no images were found
दोन दिवस, सहा जिल्हे, दहा बैठका; रविंद्र चव्हाण यांच्या दौऱ्यातून निवडणूक तयारीचा आढावा : पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक बैठकांना वेग
कोल्हापूर /सांगली : पुणे विभाग शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी दोन दिवसीय पुणे विभागीय दौरा केला. या दौऱ्यात भाजप-महायुतीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या संमेलनातून पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवार डॉ. स्मिता योगेश जाधव आणि शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आला.
या दौऱ्यात पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या सहा जिल्ह्यांतील भाजप कोअर कमिटीच्या संघटनात्मक आढावा बैठका घेण्यात आल्या. मतदार नोंदणी मोहीम तीव्र करणे, बूथनिहाय सूक्ष्म नियोजन करणे आणि प्रचार यंत्रणा प्रभावीपणे राबविणे याबाबत रविंद्र चव्हाण यांनी पदाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना सुरू ठेवण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी संघाने भाजप-महायुतीच्या दोन्ही उमेदवारांना पाठिंबा जाहीर केला.
दरम्यान, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यांतील बैठकीदरम्यान अपक्ष उमेदवार नंदकुमार सागर यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेत भाजप-महायुतीला समर्थन जाहीर केले. पुण्यातील कार्यकर्ता संमेलनात शरद लाड यांना भाजप महाराष्ट्र प्रदेशाच्या सचिवपदी नियुक्तीचे पत्र रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते देण्यात आले.
युवा वर्गाला शिक्षण, करिअर आणि स्टार्टअपच्या माध्यमातून प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासह शिक्षक व पदवीधरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले. आगामी निवडणुकीसाठी महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकजुटीने आणि पूर्ण ताकदीने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या बैठकांना केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, जयकुमार गोरे, शिवेंद्रराजे भोसले, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, प्रदेश सरचिटणीस आमदार निरंजन डावखरे, राजेश पांडे यांच्यासह खासदार, आमदार, जिल्हाध्यक्ष, स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या दौऱ्यातून पुणे विभागातील निवडणूक तयारी, जिल्हानिहाय संघटनात्मक समन्वय आणि बूथस्तरीय नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला
