no images were found
राज्यातील भीषण पाणीटंचाईवर तातडीने आणि कठोर पावले उचलावीत !
मुंबई – यावर्षी पावसाचे अल्प प्रमाण आणि त्यामुळे खालावलेला भूगर्भातील पाण्याचा साठा पहाता येत्या काळात राज्यात भीषण पाणीटंचाई येण्याची दाट शक्यता आहे. पाणीटंचाईच्या या संभाव्य संकटावर मात करण्यासाठी हिंदू विधीज्ञ परिषदेने अत्यंत अभ्यासपूर्ण उपाययोजना सरकारकडे पाठवून यावर तातडीने आणि कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन सरकारकडे केले आहे. राज्यातील ३२ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांमध्ये प्राथमिक दुष्काळ घोषित करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदनपर पत्र पाठवले आहे.
राज्यातील अनेक धरणांमध्ये केवळ २० ते ३० टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुढील काही मासांत नागरिक, शेतकरी आणि उद्योग यांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल, अशी स्थिती आहे. ही गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन येत्या काळात नागरिकांना पिण्याचे पाणी विनाअडचण उपलब्ध व्हावे, तसेच पाण्याचा अपव्यय थांबावा करता सरकारने कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखावी, असे आवाहन अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या पत्रात सरकारला केले आहे.
अन्य महत्त्वाच्या उपाययोजना !
१. पुढील आदेशापर्यंत राज्यातील सर्व खासगी आणि व्यावसायिक जलतरण तलाव बंद ठेवावेत.
२. व्यावसायिक कार वॉशिंग सेंटर्समध्ये पिण्याच्या पाण्याचा वापर पूर्णपणे बंद करावा आणि त्या ठिकाणी पूनर्वापरीत पाण्याचा उपयोग बंधनकारक करावा.
३. बांधकाम व्यवसायासाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी केवळ सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा उपयोग बंधनकारक करावा.
४. सर्व शासकीय आणि खासजी इमारती यांमध्ये पावसाचे पाणी साठवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
५. हॉटेल्स, मॉल्स आणि मोठ्या सोसायट्या यांमध्ये पाण्याच्या पुनर्वापराची सक्ती करावी.
६. बागायती शेती, तसेच पादचारी मार्ग आणि रस्ते धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा उपयोग करण्यावर मनाई करावी.
७. ‘आयपीएल’च्या एका सामन्यासाठी आणि मैदानाची निगा राखण्यासाठी लाखो लिटर पाण्याचा प्रचंड अपव्यय होतो. राज्यातील भीषण दुष्काळाचे गांर्भीय लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात ‘आय्पीएल’ (इंडियन प्रीमियर लीग) सामन्यांवर तात्काळ बंदी घालवी
८. पाश्चिमात्त्य पद्धतीच्या शौचालयांमध्ये एका ‘फ्लश’साठी ३ ते ६ लिटर पाणी जाते. हे पाणी वाचण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालये, निवासी संकुले यांमध्ये भारतीय शौचालयांचा उपयोग करण्याचे धोरण निश्चित करावे.
सांडपाणी पुनवार्पराची कृती योजना तातडीने कार्यान्वित करावी !
महाराष्ट्रात नियमित सहस्रो दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रियेविना थेट नद्या- नाले यांमध्ये सोडले जाते. हे टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका आणि औद्योगिक क्षेत्र यांमध्ये पाणी पुनर्वापर प्रकल्प उभारावेत आणि ते पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावेत. या प्रकल्पांत प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा उपयोग शेती आणि सिंचन यांसाठी प्राधान्याने करण्याविषयी कृती योजना तातडीने कार्यान्वित करावी, असे आवाहन अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले आहे.
मद्यनिर्मितीवरील कोट्यवधी लिटर पाण्याच्या वापरावर मर्यादा आणावी !
बिअर, शीतपेये आणि अन्य मद्य निर्मिती यांसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरले जाते. भारतामध्ये नियमित २ ते अडीच कोटी लिटर शीतपेयांच्या निर्मितीसाठी ५ ते ७ कोटी लिटर थेट पाणी वापरले जाते, तर नियमित ३ ते ५ कोटी लिटर बिअर आणि मद्य यांच्या निमिर्तीसाठी एकूण ३०० ते ७०० कोटी लिटर पाणी वापरले जाते. राज्यातील दुष्काळी स्थिती पहाता, अशा उद्योगांच्या पाणी वापरावर तातडीने बंधणे आणणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशी मागणीही अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सरकारकडे केली आहे.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कोणत्याही ऐशोआराम, मनोरंजन आणि विनाअत्यावश्यक व्यवसायापेक्षा निश्चितच मोठा आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदे आणि दुष्काळ संहितेतील अधिकारांचा उपयोग करून सरकारने यावर तातडीने कठोर निर्णय घ्यावे आणि ते तातडीने लागू करावेत, अशी विनंती आहे.
