…अन्यथा आम्हीच समान नागरी कायदा लागू करू : शहांचा थेट इशारा

नवी दिल्ली : सन २०२४ पर्यंत राज्यांनी समान नागरी कायदा करावा अन्यथा आम्हीच हा कायदा करु, असा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यांना थेट इशारा दिला आहे.
कलम ३७० आणि राम मंदिराचा प्रश्न मार्गी लावल्यानंतर आता केंद्रातील मोदी सरकारनं ‘समान नागरी कायद्या’कडं आपला मोर्चा वळवला आहे. यासंदर्भात एक महत्वाची घडामोड आता समोर आली आहे. टाइम्स नाऊ समिट २०२२ मध्ये बोलताना शहा यांनी हे विधान केलं. या कार्यक्रमात त्यांनी समान नागरी कायद्यासह जम्मू आणि काश्मीर तसेच गुजरात निवडणुकांवरही भाष्य केलं आहे. शहा म्हणाले, “समान नागरी कायदा हे भाजपचं वचन आहे. जेव्हा योग्य वेळ असेल तेव्हा हा कायदा लागू करण्यात यावा असं संविधान सभेनं देखील म्हटलं आहे. याबाबत संविधान सभेनं राज्य विधिमंडळं आणि संसदेला तशा सूचना केल्या आहेत. तसेच धर्माच्या आधारावर कायदे बनवू नये असंही म्हटलं आहे”
असं असतानाही भाजप व्यतिरिक्त दुसरा एकही पक्ष समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देत नाही किंवा त्यावर बोलतही नाही. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या राज्यांमध्ये आम्ही समान नागरी कायद्यासाठी पॅनलची स्थापना केली आहे. हे पॅनलं कायद्यासंदर्भात सरकारला सल्ला देणार आहे. जशा शिफारसी येतील त्याप्रमाणं आमची सरकारं यावर काम करणार आहेत. मी याची खात्री देतो की समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे, असंही शहा यावेळी म्हणाले.