Home राजकीय रिक्त पदे आणि वाढीव निधीसाठी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडू : आ.राजेश क्षीरसागर

रिक्त पदे आणि वाढीव निधीसाठी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडू : आ.राजेश क्षीरसागर

0 second read
0
0
6

no images were found

रिक्त पदे आणि वाढीव निधीसाठी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडू : आ.राजेश क्षीरसागर :
सी.पी.आर रुग्णालयात आढावा बैठकीसह रुग्णसेवा, विकासकामांची पाहणी

कोल्हापूर : सन २०१९ ते २०२१ या वर्षाच्या कालावधीत कोल्हापूर जिल्ह्यास कोरोना संकटासह आस्मानी पूरस्थितीच्या संकटाचा सामना करावा लागला. यास्थितीत कोल्हापूर जिल्ह्याचा थोरला दवाखाना असलेल्या सीपीआर रुग्णालयाने केलेली रुग्णसेवा निश्चितच उल्लेखनीय आहे. त्या विश्वासानेच कोल्हापूर जिल्ह्यासह आसपासच्या जिल्ह्यातून आणि सीमा भागातून गोरगरीब रुग्ण उपचारासाठी सी.पी.आर रुग्णालयात दाखल होत आहे. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या रुग्णसेवेवर कोणताही विपरीत परिणाम होवू नये, याची प्रशासनाने योग्य खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय कामकाजात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक असणारे रिक्त पदे, वाढीव निधी, यंत्रसामुग्री यांचे अहवाल तात्काळ सादर करावेत, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी अधिष्ठता डॉ.सदानंद भिसे यांना देत या बाबत येत्या अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणार असल्याचे सांगितले.
आज राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सी.पी.आर रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सुरु असणाऱ्या रुग्णसेवेचा आढावा बैठक घेत रुग्णसेवेची आणि विकासकामांची पाहणी केली.
बैठकीच्या सुरवातीस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठता डॉ.सदानंद भिसे यांनी रूग्णालयाअंतर्गत सुरु असणाऱ्या रुग्णसेवेचा आणि विकासकामांची सविस्तर माहिती दिली. यासह रिक्त पदे असल्याने उपलब्ध कर्मचारी वर्गावर अतिरिक्त ताण असल्याचे सांगितले. तसेच औषधे, यंत्रसामुग्री दुरुस्ती याकरिता अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याची मागणी केली.
यावेळी बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, रुग्णसेवेत कोणतीही हयगय नको. आपल्या प्रयत्नातूनच याठिकाणी कर्मचारी वर्गाला किमान वेतन लागू झाले आहे. यासह मित्रसंस्थेच्या वतीने पोर्टेबल MRI सारखी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री लवकरच राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांना देण्यात येणार आहे. त्यामाध्यमातून या रुग्णालयासही ही यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात येईल. सी.पी.आर. आवारातील हातावरचे पोट असलेल्या फेरीवाल्यांवर अन्याय होवू देवू नका. शासकीय कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिले तात्काळ वितरीत करा. अपघात विभागाचे काम सौम्य गतीने होत असून, नियमानुसार निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा. ऑक्सिजन प्लांट सारखे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवावेत. रुग्णालय परिसरात सुरु असणारी विकासकामे दर्जेदार झालीच पाहिजेत. यावर प्रशासनाने कटाक्षाने लक्ष द्यावे, अशा सूचना केल्या.

नियमित कचरा उठाव, पाणीपट्टी दरासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना आमदार क्षीरसागर यांच्या सूचना

बैठकीच्या दरम्यान अधिकाऱ्यांनी माहिती देताना, कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनातर्फे रुग्णालयातील कचरा उठाव केला जातो. याकरिता महापालिकेकडून कर आकारणी केली जाते. परंतु, काही वेळेस शासकीय बिले मंजूर होण्यास विलंब झाल्यास तात्काळ कचरा उठाव बंद केला जातो. यासह राज्यातील इतर शासकीय रुग्णालयांना तेथील स्थानिक प्रशासनाने रहिवासी स्वरूपात पाणी दर आकारणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. परंतु, महानगरपालिकेकडून व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी आकारली जात असल्याने अतिरिक्त निधी खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर तात्काळ आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारुड यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून दैनंदिन कचरा उठाव करण्याच्या सूचना संबधित विभागास द्यावात. तसेच पाणीपट्टी दर शासन नियमानुसार कमी करण्याच्या सूचना दिल्या. यासह महावितरणच्या कार्यकारी अभियंता यांना आवश्यक असणारा अतिरिक्त वीजपुरवठा तात्काळ जोडून देण्याच्या सूचनाही दिल्या.
या बैठकीस नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर, अधिष्ठता डॉ.सदानंद भिसे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.सरिता थोरात, वैद्यकीय अधीक्षक मदने, काना घसा विभाग प्रमुख डॉ.अजित लोकरे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.गिरीश कांबळे, अनिता सैबनावार, डॉ.मिसाळ, डॉ.देसाई, मानसिंग जगताप, अनुश लोखंडे, शिवसेना समन्वयक सुनील जाधव, वैद्यकीय शिबीर समन्वयक कृष्णा लोंढे, फेरीवाले सेना शहरप्रमुख अर्जुन आंबी, उपशहरप्रमुख अंकुश निपाणीकर, सुनील करंबे, अनिल माने आदी उपस्थित होते.

Load More Related Articles
Load More By Aakhada Team
Load More In राजकीय
Comments are closed.

Check Also

लोकशाही दिनी 106 तक्रार अर्ज दाखल; विहित मुदतीत निपटारा करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

लोकशाही दिनी 106 तक्रार अर्ज दाखल; विहित मुदतीत निपटारा करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश…