no images were found
‘एनसीपी’चे विलीनीकरण पवारांच्या ‘ऑन माय टर्म्स’वर-हेमंत पाटील : पक्षाचे नेतृत्व, सत्तेतील सहभागाचा मुद्दा प्रभावी
पुणे,: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. नेत्यांच्या भेटीगाठी, परस्परविरोधी विधाने आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांमुळे या चर्चेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, विलीनीकरण म्हणजे केवळ दोन पक्षांचे संघटनात्मक एकत्रीकरण नसून त्यामागे अनेक राजकीय आणि सत्ताकेंद्री गणिते आहेत. अशात दोन्ही पक्षांचे विलीनीकरण हे दिग्गज राजकारणी शरद पवारांच्या ‘ऑन माय टर्म्स’वर होईल, असे मत भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले. तुर्तात ‘एनसीपी’ विलीनीकरणावर नेतृत्व, सत्तेतील सहभागाचा मुद्दा प्रभावी असल्याचे पाटील म्हणाजे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष, जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी विलीनीकरणासंदर्भात सुचक वक्तव्य केले होते. अशात पवार ‘ऑन माय टर्म्स’ मध्ये पटाईत आहेत. सत्तेत सहभागी होणार की नाही? हे अखेरपर्यंत पवार कळू देणार नाही. त्यामुळे केंद्रातील मोदींच्या नेतृत्वासह राज्यातील देवेंद्र फडणवीस आणि पक्ष फोडून दुसरा संसार थाटणाऱ्या दादा गटासमोर पवार काय ‘टर्म्स’ ठेवतील यावर समोरची समीकरणे अवलंबून आहेत.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अजित पवार हयात असते तर १२ फेब्रुवारीला दोन्ही पक्षांचे विलीनीकरण झाले असते, असे विधान केले होते. दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी ‘जशी वेळ येईल, तशा गोष्टी कळतील’ अशी सूचक प्रतिक्रिया दिली. मात्र, राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्यांनी सध्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू नसल्याचे स्पष्ट केल्याने नेत्यांच्या वक्तव्यामुळे संभ्रम शिगेला पोहचला आहे.
दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणातून पक्षाची संघटनात्मक ताकद, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि मतदारांमधील प्रभाव वाढू शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या एकत्रीकरणाचे परिणाम दिसू शकतात. मात्र, नेतृत्व कोणाचे असेल, पक्षाची राजकीय भूमिका काय असेल आणि सत्तेतील सहभागाचे स्वरूप कसे असेल, हे प्रश्न तितकेच महत्त्वाचे ठरतील, असे पाटील म्हणाले.
विलीनीकरणाची चर्चा भावनिक अस्मिता पेक्षा राजकीय वास्तवाच्या कसोटीवर तपासली पाहिजे. केवळ सत्तेची समीकरणे जुळविण्यापेक्षा जनतेचे प्रश्न, विकास आणि पारदर्शक कारभाराला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. अंतिम निर्णय काहीही असो, तो महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा ठरू शकतो, असेही पाटील यांनी नमूद केले.
