आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी  १० टक्के आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय!

सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण म्हणजे ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कायम असणार असून त्यामुळे हजारो आर्थिक आरक्षणाच्या लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळाला. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर आज महत्त्वपूर्ण निर्णय होऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हे आरक्षण वैध असल्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. EWS कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर दीर्घकाळाच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.