no images were found
नैसर्गिक शेतीमुळे अधिक उत्पादन आणि धरती मातेचे संरक्षण सुनिश्चित होईल: अमित शहा
जेव्हा ग्रामीण भारतात परिवर्तनाची गोष्ट केली जाते, तेव्हा केवळ योजना पुरेशा ठरत नाहीत. त्यामागे एक ठोस विचार, दिशा आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन असणे आवश्यक असते. हीच दूरदृष्टी आज भारताच्या सहकारी चळवळीत आणि कृषी सुधारांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. देशाच्या सहकारी क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भारताची अर्थव्यवस्था, शेती आणि स्वावलंबनाची गोष्ट निघाली की सहकार या शब्दाचा नैसर्गिकरीत्या उच्चार होतो.
अलीकडे अहमदाबादमध्ये झालेल्या ‘सहकार संवाद’ या कार्यक्रमात, जो की आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त आयोजित केला गेला होता, सहकार क्षेत्राशी जोडलेल्या महिलांनी आणि मैदानात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी ज्या आत्मविश्वासाने आपल्या यशकथा मांडल्या, त्यावरून हे स्पष्ट होते की परिवर्तन केवळ कागदावर नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर घडत आहे.
या परिवर्तनाचे बीज तेव्हाच पेरले गेले होते, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून त्याला एक स्वतंत्र ओळख दिली आणि हे स्पष्ट केले की ग्रामीण भारताचा विकास गावाच्या सामूहिक ताकदीतूनच होणार आहे. हे बीज वटवृक्षात रूपांतरित करण्याचे श्रेय केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांना जाते – ज्यांनी या चळवळीला राष्ट्रीय चर्चेचा भाग बनवले आहे.
‘अंत्योदय’च्या तत्त्वज्ञानाने प्रेरित अमित शाह यांचे सहकार चळवळीशी नाते आजचं नाही. सहकारी व्यवस्थेतील त्यांच्या सखोल जाणिवेमुळेच त्यांना 2001 साली भाजपच्या सहकार प्रकोष्ठाचे राष्ट्रीय समन्वयक नेमण्यात आले होते.
सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देणाऱ्या शाह यांची दृष्टी केवळ राजकीय नाही, तर ती अत्यंत व्यावहारिक आणि संवेदनशील आहे. अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँक आणि माधवपूरा बँक यांसारख्या मृतप्राय संस्थांना पुन्हा उभं करणं ही सामान्य गोष्ट नव्हती. हे दाखवते की ते केवळ भाषण करणारे नाहीत, तर समस्यांचे खरे उपाय शोधणारे व्यक्ती आहेत. आता जेव्हा ते केंद्रीय सहकार मंत्री आहेत, त्यांनी कमी वेळात संसदेमध्ये कायदे करून सहकार क्षेत्राला राष्ट्रीय विकासाच्या अजेंड्यात अग्रस्थानी आणले आहे. आज सहकार मंत्रालय नैसर्गिक शेती, दुग्ध क्रांती, महिला सशक्तिकरण आणि डिजिटल पैक्स यांसारख्या अनेक गोष्टींना सहकारी चौकटीत आणून एकात्म करत आहे.
अमित शाह जेव्हा नैसर्गिक शेतीबद्दल बोलतात, तेव्हा त्यामध्ये केवळ पर्यावरणाची काळजी नाही, तर भारताच्या सांस्कृतिक चेतनेचा स्पंदन जाणवतो. त्यांचं मत आहे की रासायनिक शेतीमुळे केवळ जमिनीनाच नाही, तर शेतकऱ्याच्या आत्मनिर्भरतेलाही नुकसान झालं आहे. या रासायनिक शेतीने थकलेल्या जमिनीला जेव्हा नैसर्गिक पद्धतीने नवी ऊर्जा मिळते, तेव्हा शेतकऱ्याला केवळ उत्पादनच नव्हे, तर आत्मगौरवही प्राप्त होतो. एकीकडे नैसर्गिक शेतीमुळे अधिक उत्पादन होईल आणि दुसरीकडे धरती मातेचे संरक्षणही सुनिश्चित होईल. त्यामुळे नैसर्गिक शेती हा केवळ एक पर्याय नसून भविष्यासाठी अनिवार्य गरज आहे.
या संवादातून हेही स्पष्ट झाले की आता सहकार हा केवळ डेअरी किंवा कर्जपुरवठ्यापुरती मर्यादित राहिलेला नाही. ही चळवळ आता गावोगाव पोहोचत आहे – जिथे गोबर केवळ टाकाऊ पदार्थ नाही, तर समृद्धीचं साधन बनले आहे. पशुपालन आणि नैसर्गिक शेतीचा हा संगम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आत्मनिर्भरतेच्या नव्या उंचीवर घेऊन जात आहे. महिलाही आता केवळ दूध उत्पादनातच नव्हे, तर जैविक खत, नैसर्गिक कीटकनाशक तयार करण्यासारख्या कामांमध्येही सहभागी होत आहेत.
आज जेव्हा देशाच्या खेड्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीचे मॉडेल्स तयार होत आहेत, जेव्हा सहकारी संस्था जैविक उत्पादनांचे ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग करत आहेत, तेव्हा असे म्हणणे चुकीचं ठरणार नाही की सहकाराच्या माध्यमातून भारत आपल्या शेतीला तिच्या मूळ आत्म्याशी जोडून एक हरित, निरोगी आणि शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करत आहे.
‘सहकार संवाद’द्वारे जेव्हा अमित शाह देशभरातील सहकारी महिलांशी संवाद साधतात, तेव्हा तो कार्यक्रम न राहता एक चळवळ बनतो. आणि या चळवळीमागे आहे वर्षानुवर्षांची तपस्या, संघटन कौशल्य आणि एक सखोल सांस्कृतिक जागरूकता. हे सर्व शक्य झाले आहे अशा नेतृत्वामुळे, जे केवळ प्रशासनात कुशल नाही, तर भारतीय संस्कृतीत खोलवर रुजलेल्या सहकार आणि निसर्गभावनांना पूर्णपणे समजून घेणारे आहे. आज मोदीजींच्या नेतृत्वात आणि अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनात ‘सहकारातून समृद्धी’ ही केवळ घोषणा राहिलेली नाही, तर भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्रचनेची वस्तुस्थिती बनली आहे.
