जिल्ह्यात शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांची शोधमोहीम

कोल्हापूर  : जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक तसेच अंगणवाडी सेविका/ मदतनीस यांच्या मदतीने दि.५ ते २० जुलै २०२४ या कालावधीत शाळाबाह्य बालकांच्या घरोघरी सर्वेक्षण करुन त्यानुसार आढळणा-या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करायचे आहे. त्यामध्ये गावपातळीवरील समितीनुसार सेवाज्येष्ठ मुख्याध्यापकाने सर्व संबंधितांना सोबत घेवून सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे नियोजन करावयाचे आहे. तसेच केंद्रप्रमुख व अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांनी सर्वेक्षणाचे पर्यवेक्षण करावयाचे आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांनी दिली आहे.

शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करुन त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी दि. ५ ते २० जुलै २०२४ या कालावधीमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्टया, दगडखाणी, साखर कारखाने,बालमजूर तसेच स्थलांतरीत कुटूंबातून करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व खेडी, गावे, वस्त्या, बालगृह/निरीक्षणगृह/विशेष दत्तक संस्था अशा सर्व ठिकाणच्या बालकांची माहिती घेण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्देशांनुसार ३ ते १८ वयोगटातील बालकांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व तहसिलदार,गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना दिल्या आहेत.

बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. या अनुषंगाने शाळेत कधीच दाखल नसलेली बालके,शाळेत प्रवेश घेवूनही प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेली अथवा एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित असलेली बालके तसेच कामानिमित्त स्थलांतरण करणा-या कुटूंबांतील बालकांना शिक्षणाच्या नियमित प्रवाहात आणण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

या महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल,ग्रामविकास, नगर विकास,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास,कामगार विभाग,आदिवासी विभाग,सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागांचा सहभाग महत्वपूर्ण आहे.

शासन स्तरावरुन या सर्वेक्षणासाठी स्तरनिहाय नोडल अधिकारी नेमण्यात आले असून जिल्हास्तरावर ३ ते ६ वयोगटाची जबाबदारी महिला व बालविकास अधिकारी जिल्हा परिषद, ६ ते १४ वयोगटाची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तर १४ ते १८ वयोगटाची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. तसेच तालुका स्तरावर ३ ते ६ वयोगटाची जबाबदारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तर ६ ते १८ वयोगटाची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे असणार आहे.