no images were found
‘म्हाडा’कडे सर्व अधिकार : जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतलेले सर्व शासन निर्णय रद्द
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता पुन्हा एकदा सर्व अधिकार हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा तसंच विभागीय मंडळांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता म्हाडाला यापुढे कोणताही निर्णय घेताना सरकारवर अवलंबून राहावं लागणारर नाही. आव्हाड यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे म्हाडाला यापूर्वी सरकारकडून परवानगीसाठी वाट पाहावी लागत होती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे जबाबदारी होती. मविआच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना म्हाडा बाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी म्हाडाचे सर्व अधिकार काढून घेत ते सरकारकडे ठेवले होते. त्यामुळे म्हाडाचं काम हे फक्त प्रस्ताव तयार करणं आणि ते सरकार दरबारी पाठवणं इतकेच मर्यादित होते. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर वचक बसावण्यासाठी मविआ सरकारच्या काळात हा निर्णय घेतल्याचं आव्हाडांनी स्पष्ट केले होते. पण आता आव्हाडांनी घेतलेले शासन निर्णय नव्या सरकारने रद्द केल्यामुळे आता पुन्हा नव्याने जीआर काढण्यात येतील.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सध्या हा गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार आहे. याआधीच म्हाडाला पूर्वीप्रमाणे अधिकार बहाल करणार असल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं होतं. तसे आदेशही गृहनिर्माण विभागास देण्यात आलेले होते. त्याप्रमाणे गुरुवारी प्रत्येक निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. अखेर आता म्हाडाला पुन्हा एकदा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. शिंदे फडणवीस सरकारच्या या निर्णयावरुन आता राजकीय वातावरण तापण्याची दाट शक्यता आहे.
