जुनी पेन्शन साठी मुख्यमंत्री यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी १४ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे आजपासून विविध कर्मचारी संघटना संपावर गेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बुधवारी सांयकाळी पाच वाजता मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवले होते. बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, अशी ग्वाही देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी काल (दि. १३ डिसेंबर) माझ्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला अनेक आमदार, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सुबोधकुमार यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल आणि त्यावर शासनाची भूमिका याचाही बैठकीत सविस्तर उहापोह करण्यात आला. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांनी केलेल्या मागण्यांचा सरकारने सकारात्मक विचार केलेला आहे. दि. ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांना आणि नियुक्तांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येत आहे. याचा लाभ राज्यातील सुमारे २६ हजार अधिकारी आणि कर्माचाऱ्यांना होणार आहे.”
त्याचबरोबर ८० वर्षांवरील निवृत्ती वेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच तिसरा विषय म्हणजे, सेवानिवृत्ती मृत्यूउपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविण्याचा निर्णय करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक
“जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती, याचा विचार करण्यासाठी सरकारने सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून सदर समितीमध्ये सुधीर श्रीवास्तव आणि केपी बक्षी सदस्य आहेत. या समितीने आपला अहवाल मागच्याच आठवड्यात सादर केला आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, सेवा विभाग यांना या अहवालाचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आपले मत सरकारला कळवतील. आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. सरकारची कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्म असून कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.