सरपंच, सदस्य पदांचा लिलाव करून निवडणूक बिनविरोध; प्रकरण न्यायालयात

औरंगाबाद : नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदान न घेता सरपंच, उपसरपंच आणि 8 सदस्य पदांचा लिलाव करून जिल्ह्यातील ‘सेलूद’ ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध केली. या सर्व लिलावाचा एक व्हिडीओ समोर आला आणि हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे.

  या लिलावात एकूण २८ लाख ५६ हजार रुपयांची बोली लावण्यात आली होती. मात्र, याच ग्रामपंचायतीमधून ४ लाखांची बोली लावून उपसरपंच म्हणून निवडून आलेल्या राजू गणपत म्हस्के यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत थेट औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. तर न्यायालयाने प्रतिवादी राज्य निवडणूक आयोग विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, निवडून आलेले सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. 

   राज्यभरात नुकत्याच सात हजारपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. काही ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. याच बिनविरोध झालेल्या ग्रामपंचायतपैकी औरंगाबाद तालुक्यातील शेलुद ग्रामपंचायत देखील होती. मात्र एक व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झाल्याने शेलुद ग्रामपंचायत निवडणुकीवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले होते. ज्यात गावातील मंदिरासमोर ग्रामसभा बोलवून ग्रामपंचायत पदांचा लिलाव करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. ज्यात सदस्य पदासाठी ७० हजारांपासून तर २ लाखांपर्यंत बोली लागली होती. तर सरपंच पद साडेचौदा लाखात आणि उपसरपंच पद ४ लाखात विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

  मात्र लिलाव न पटल्यामुळे ४ लाख देऊन उपसरपंच झालेल्या राजू म्हस्के यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन हा सर्व प्रकार समोर आणला होता. त्यानंतर त्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यांना कारवाई करण्याबाबत निवदेन देखील दिले होते. तसेच आता त्यांनी याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. तर या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांनी प्रतिवादी राज्य निवडणूक आयोग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, निवडून आलेले सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच या याचिकेवर तीन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.