छत्तीसगड राज्यातही हलाल उत्पादनांवर बंदीची मागणी !

रायपूर – अन्न पदार्थ आणि उत्पादनांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार केवळ सरकारला आहे. खाजगी संस्थांना नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. असे असतांना काही खाजगी मुसलमान संस्था बेकायदेशीरपणे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देऊन व्यापार्‍यांची मोठ्या प्रमाणावर लुट करत आहेत. या बेकायदेशीर हलाल प्रमाणपत्र आणि हलाल उत्पादन यांवर उत्तर प्रदेश सरकारने बंदी आणली आहे, तशीच बंदी छत्तीसगड राज्यातही घालण्यात यावी, अशी मागणी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री श्री. विजय शर्मा आणि मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली. या वेळी उपमुख्यमंत्री श्री. विजय शर्मा म्हणाले, ‘‘हा विषय गंभीर आहे. या प्रकारावर आजच बंदी आणली पाहिजे असे वाटते; मात्र येत्या आठवड्याभरात हलाल उत्पादनांवर बंदी आणण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न करू. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतो. शासन यावर गांभीर्यपूर्वक कारवाई करेल.’’ तसेच मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांनी ‘‘चौकशी करून कारवाई केली जाईल’’, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.

या शिष्टमंडळामध्ये ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र अन् छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट, ‘बजरंग दला’चे श्री. अंकित द्विवेदी, ‘मिशन सनातन’चे श्री. मदनमोहन उपाध्याय, ‘श्री निळकंठ महादेव संस्थान’चे पंडित निळकंठ त्रिपाठी, ‘किन्नर आखाड्या’च्या साध्वी सोम्या, छत्तीसगड येथील ‘हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मंगेश खंगन आणि श्री. हेमंत कानसकर हे सहभागी होते. या वेळी हलाल प्रमाणपत्राच्या बेकायदेशीर प्रकाराविषयीची कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्यात आले, तसेच उपमुख्यमंत्र्यांना ‘हलाल जिहाद’ विषयीवर एक भीषण वास्तव दाखवणारी चित्रफित दाखवण्यात आली. या वेळी दोघा मंत्र्यांना मागणीचे निवेदन आणि ‘हलाल जिहाद’ पुस्तक भेट देण्यात आले.

दूध, साखर, बेकरी उत्पादने, नमकीन, रेडी-टू-ईट, खाद्यतेल, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांशी संबंधित सरकारी नियमांमध्ये उत्पादनांच्या वेष्टनावर हलाल सर्टिफाइड चिन्हांकित करण्याची कायदेशीर तरतूद नाही, तसेच औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 आणि संबंधित नियमांमध्ये हलाल प्रमाणपत्रासाठी कोणतीही तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत कोणतीही औषधे, वैद्यकीय उपकरणे किंवा कॉस्मेटिकच्या वेष्टनावर हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित कोणतेही तथ्य प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नमूद केले असल्यास, तो एक दंडनीय गुन्हा आहे. भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) यांना खाद्यपदार्थांचे मानके ठरवण्याचा आणि प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हलाल प्रमाणन ही खाद्य पदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत भ्रम निर्माण करून सरकारी नियमांचे उल्लंघन करते, अशी माहिती श्री. सुनील घनवट यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. विजय शर्मा आणि मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांना दिली.