बीबीसीच्या दिल्ली-मुंबई कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाचे छापे

नवी दिल्ली :  ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन म्हणजेच बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाने छापेमारी केली आहे. यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, ६० ते ७० अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारे आयटी विभागाचे एक पथक मंगळवारी सकाळीच बीबीसीच्या कार्यालयात धडकले. त्यानंतर त्यांनी तातडीने कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे फोन बंद केले. तसेच कार्यालयाबाहेर येण्या-जाण्यावरही बंदी घातली. याबाबत ‘ही अघोषित आणीबाणी आहे’ अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. .

प्राप्तिकर विभाग किंवा बीबीसीने या छापेमारीवर अद्याप अधिकृत निवेदन केले नाही. पण सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाचे पथक बीबीसी कार्यालयातील रेकॉर्ड्सची पडताळणी करण्यात व्यस्त आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसने एका ट्विटद्वारे या कारवाईवर टीका केली आहे. केंद्राने बीबीसीच्या इंडिया ‘द मोदी क्वेश्चन’ या डॉक्यूमेंट्रीच्या प्रसारणावर बंदी घातली होती. ही डॉक्यूमेंट्री २००२ च्या गुजरात दंगलीवर आधारित होती. केंद्राच्या बंदीनंतरही बीबीसीने ही डॉक्यूमेंट्री काढून टाकली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. पण, सुप्रीम कोर्टाने यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावत सेन्सॉरशिप लादण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वर्ल्ड सर्व्हिस टेलिव्हिजन ब्रिटिश सरकारची संस्था आहे. ती 40 भाषांमध्ये बातम्यांचे प्रसारण करते. ब्रिटीश संसदेने मंजूर केलेल्या अनुदानावर ती चालते. त्याचे व्यवस्थापन परराष्ट्र व राष्ट्रकुल कार्यालयामार्फत केले जाते. बीबीसीचे कामकाज डिजिटल, संस्कृती, मीडिया व क्रीडा विभागांतर्गत चालते. बीबीसीची सुरुवात १९२७ साली रॉयल चार्टर अंतर्गत झाली.