राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

नवी दिल्ली: शिवसेना कुणाची? यासह राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी शिंदे गटाकडून नबाम रबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. पण महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष संदर्भातील निर्णय घेताना नबाम रबिया प्रकरणाचे परिणाम होणार नाही असे स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्य घटनापीठाने व्यक्त केले आहे.

  राज्यातील सत्ता संघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. यावेळी शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. यावेळी साळवे यांनी नबाम रेबिया निकालाचा दाखला दिला. अरुणाचल प्रदेशमध्ये २०१६ साली झालेल्या सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण आहे.

सुनावणीपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. तर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी नवीन विधानसभा अध्यक्ष झाल्यामुळे हे सर्व प्रकरण त्यांच्याकडे गेलेले आहे. त्यामुळे उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. असा  युक्तिवाद केला.

शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करताना म्हणाले राजकीय नैतिकता सद्या उरली नाही. दहाव्या शेड्युलच्या कामकाजामुळे दुर्दैवाने राजकीय अनैतिकतेचा फायदा झाला. ज्यावेळी अपात्र संदर्भात नोटीस देण्यात आली त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात विरोधात अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधन्य देतात.

विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती असू नये. स्पीकर अंपायर होऊ शकत नाही, त्याचा परिणाम असा होतो की स्पीकर फक्त विधानसभेतच काम करत नाही, तर तो न्यायाधिकरणही असतो. पण याचा परिणाम असा होतो की न्यायाधिकरण म्हणून त्याचे कामकाज ठप्प होते. या दरम्यान राजकारण हाती येते, तुम्ही सरकार पाडता. तुम्ही तुमचा स्वतःचा स्पीकर बनवितात.

रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता. अध्यक्षांना हटवण्यासाठी हा अजेंडा सेट होता. त्या प्रकरणानुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही. अरुणाचलमध्ये तत्कालीन सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, अरुणाचलमधील उपसभापतीचा निर्णय कोर्टाने बदलला. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या शेड्युलचा फायदा काय?असा प्रश्न उपस्थित केला सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने नबाम रेबिया केसवरून महाराष्ट्राच्या प्रकरणाचे भवितव्य ठरणार नाही. तथ्य तपासून निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

.