no images were found
डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अ‌ॅपवर आरबीआयचे निर्बंध; थर्ड पार्टीकडून रक्कम वसुल करण्याची परवानगी नाही
नवी दिल्ली : कर्ज देणाऱ्या डिजिटल अ‌ॅप्सवर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) कडक नजर राहणार आहे. डिजिटल कर्ज देणार्‍या अ‌ॅप्सवर तसेच त्यांच्यामार्फत कर्ज देणार्‍या वित्तीय संस्थांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरबीआयने नियमावली जाहीर केली आहे. डिजिटल कर्ज देणार्‍या अ‌ॅप्समध्ये विविध त्रुटी असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतरच रिझर्व्ह बँकेने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये काय आहे, घ्या जाणून.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, कर्ज भरण्याचे आणि वसूल करण्याचे अधिकार फक्त बँका आणि त्या वित्तीय संस्थांना देण्यात आले आहेत. कर्जाची परतफेड आणि परतफेडीची वसुली कोणत्याही तृतीय पक्षाकडे सोडू देत नाही. सर्व कर्ज वितरण आणि परतफेडीचे व्यवहार फक्त कर्जदाराच्या बँक खाती आणि नियमन केलेल्या वित्तीय संस्था यांच्यातच झाले पाहीजेत. कोणत्याही कर्ज देणाऱ्या सेवा प्रदात्याच्या किंवा कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या खात्याद्वारे ते टाळले जाऊ नये.
आरबीआय म्हणाले, कर्जदारावर शुल्काचा बोजा पडू नये
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, डिजिटल कर्ज देणार्‍या अ‌ॅप्सद्वारे कोणतेही शुल्क आकारले जात असेल तर ते कर्ज देणाऱ्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेला द्यावे लागणार आहे. अशा कोणत्याही शुल्काचा बोजा कर्जदारावर टाकला जाऊ नये. याशिवाय, डेटा संकलनासाठी कर्जदाराची मान्यता देखील घ्यावी लागेल.
क्रेडीट मर्यादा आपोआप वाढवू शकत नाही
रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या नियमांमध्ये, कर्जदाराच्या पुर्व संमतीशिवाय कर्जदाराची क्रेडिट मर्यादा वाढवण्यास मनाई आहे. याशिवाय कर्जावर आकारण्यात येणारे व्याजदर आणि इतर शुल्कही कर्जदाराला स्पष्ट शब्दात द्यावे लागणार आहेत.
