राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर जाण्याच्या पावित्र्यात

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मार्चमध्ये संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी तसेच केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता मिळवा, वेतन त्रुटी भरुन द्याव्यात, अशा मागण्या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून केल्या आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विरोध असून त्यांच्या मते जुनी पेन्शन योजना राज्याला दिवाळखोरीत ढकलेल.  मात्र, ही योजना राज्यातही लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारचे कर्मचारी याबाबतीत येत्या मार्चमध्ये संपावर जाण्याचा इशारा देत आहेत. अशी माहिती राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार जी. डी. कुलथे यांनी दिली.

दरम्यान राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश येथे ही जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यातही ही योजना लागू करावी; नव्या निवृत्ती योजनेची सदोष अंमलबजावणी तसेच गुंतवणूक, परतावा यांबाबत अविश्वासार्हता यामुळे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यात संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे अभ्यासपूर्वक ही योजना लागू करावी, अशी मागणी असून तसा अहवाल केंद्र सरकारला द्यावा, जेणेकरुन केंद्र सरकार यावर सकारात्मक निर्णय घेईल, असे जी. डी. कुलथे यांनी म्हटले आहे. केंद्राने ही योजना लागू केली तर ही योजना राज्यातही लागू होईल. फक्त महाराष्ट्र, गुजरात व केरळमध्ये निवृत्तीचे वय ५८ आहे. त्यामुळे राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० करावे यासाठीही पाठपुरावा सुरु असल्याचे जी. डी. कुलथे यांनी सांगितले. केंद्राने ही योजना लागू केली तर ही योजना राज्यातही लागू होईल.