…नाहीतर ट्रॅक्टरवाल्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येईल : डॉ.आ. विनय कोरे

नागपूर : येथे सुरु असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर मालक यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत आमदार डॉ. विनय कोरे लक्षवेधी मांडली. कोरे यांनी राज्य सरकारकडे एकत्रितपणे मार्ग काढण्याची विनंती केली. या लक्षवेधीनंतर ९ जानेवारीला बैठक घेण्याचे आश्वासन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहे.
मुकादमांच्या मनमानीविरोधात सगळ्यांच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात आपण व्यवस्था बनवू शकलो नाही, तर या गरीब माणसांचा सगळा उद्योग उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे आ. कोरे यांनी लक्षवेधी मांडताना नमूद केले. यावेळी विनय कोरे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील गरीब माणसाची इकाॅनाॅमी ऊसतोड धंद्यावर सुरु आहे. ज्या माणसांच्या जीवावर ही इकाॅनाॅमी चालू आहे त्या साखर कारखानाच्या वाहतुकीचे काम करणाऱ्या ट्रॅक्टरवाल्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. सद्या जी व्यवस्था आपण चालवतो त्या व्यवस्थेमुळे निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे. नोटरी केली आणि १० ते २० लाख रुपये बुडवून हे लोक पळून गेले ते सगळी कुटुंबाच्या कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत.
लक्षवेधी काही मुकादमांच्या काही ट्रॅक्टरवाल्यांसाठी मर्यादित वाटत असली, तर महाराष्ट्राच्या गोरगरीब माणसाला उद्योग देणाऱ्या सगळ्या धंद्याचं भवितव्य ठरवणारी आहे. म्हणून मला शासनाला या निमित्ताने विनंती करायची आहे, की याबद्दल खरं तर सहकार खात देऊ शकत नाही. सहकार खात्याला याचे उत्तर का द्यायला लावलं मला माहिती नाही? कारण हे शासनाच्या एकत्रित निर्णयाप्रमाणे यात कामगार मंत्रालय, कायदा मंत्रालय आवश्यक आहे. प्रामुख्याने गृह विभाग आवश्यक आहे आणि या सगळ्यांच्या दृष्टीने आपण व्यवस्था बनवू शकलो नाही, तर महाराष्ट्राच्या या गरीब माणसाचा सगळा उद्योग उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. मंत्री महोदयांनी जे आश्वासन दिलं आहे ते तातडीने त्यांनी करावं.
दरम्यान, विनय कोरे यांनी लक्षवेधी मांडल्यानंतर 9 जानेवारीला मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. गृह विभागाचे प्रतिनिधी बैठकीमध्ये त्यामध्ये असतील. काय उपाय करता येईल याबाबत चर्चा केली जाईल. मुकादम, ऊसतोड कामगार आणि कारखाना या तिघांचे प्रतिनिधीही बैठकीसाठी बोलवू. गोपीनाथ मुंडे महामंडळ जे आहे त्या महामंडळाच्या माध्यमातूनच आपण ऊसतोड कामगार घेतल्यास नियंत्रण येईल. त्याचे अॅप तयार होत आहे. त्या ॲपच्या माध्यमातून लवकरात लवकर एखाद्या टोळीशी करार झाल्यास तो दुसरीकडे करू शकणार नाही असे अशा पद्धतीने त्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यास सांगू.