रंकाळा परिसरातील अनधिकृत हातगाडयांविरोधात व्यापक मोहीम ; विभागांनी समन्वयाने कारवाई करावी – आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड कोल्हापूर,  : रंकाळा परिसरातील अनधिकृत अतिक्रमणे हटविण्यासाठी गुरुवार व शुक्रवार व्यापक मोहीम राबविण्यात यावी. या मोहिमेसाठी चारही विभागीय कार्यालये, इस्टेट, अतिक्रमण व अग्निशमन विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी अशा सूचना आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी दिल्या. महापालिका आयुक्त कार्यालयात झालेल्या विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत शहरातील विविध विकास प्रकल्प, पाणीपुरवठा, करवसुली, अतिक्रमण निर्मूलन, शिक्षण, उद्याने तसेच सुरू असलेल्या विकासकामांचा आयुक्तांनी सविस्तर आढावा …

मोबाइल उत्पादनातील वाढ भारताच्या औद्योगिक क्षमतेचे द्योतक-हेमंत पाटील  पुणे, :भारताच्या मोबाइल फोन निर्मिती क्षेत्राने गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय प्रगती केली असून, देशांतर्गत उत्पादन, निर्यात आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील मूल्यवर्धनाला यामुळे मोठी चालना मिळाली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरणाचे हे मोठे यश आहे, असे प्रतिपादन भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी मंगळवारी (ता.१८) केले. केंद्र सरकारच्या …

विझिंजम बंदरातून आयात-निर्यात कामकाज सुरू; भारताच्या जागतिक व्यापारासाठी नवा मार्ग खुला तिरुवनंतपुरम, : विझिंजम इंटरनॅशनल सीपोर्टमध्ये पूर्ण क्षमतेने निर्यात-आयात (EXIM) कामकाज सुरू झाले आहे. या कार्यक्रमाला केरळचे मुख्यमंत्री आणि कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री. व्ही. डी. सतीशन, केरळचे उद्योगमंत्री पी. के. कुन्हालीकुट्टी, आमदार श्री. एम. व्हिन्सेंट, भारत सरकारच्या सागरी प्रशासनाचे महासंचालक श्री. श्याम जगन्नाथन, आयएएस, तसेच सागरी क्षेत्रातील भागीदार आणि इतर मान्यवर …

धर्मादाय संस्थांना मालमत्ता करमाफीसाठी प्रत्यक्ष व्यावसायिकता नसल्याचे पुरावे देणे बंधनकारक – मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (सर्किट बेंच कोल्हापूर) कोल्हापूर  : महानगरपालिका क्षेत्रातील इमारती व जमिनींवरील मालमत्ता कर आकारणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट किंवा सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्टअंतर्गत नोंदणीकृत असल्याच्या कारणास्तव कोणत्याही संस्थेला थेट मालमत्ता करातून सवलत मिळण्याचा अधिकार नाही, असा …

धर्मादाय संस्थांना मालमत्ता करमाफीसाठी प्रत्यक्ष व्यावसायिकता नसल्याचे पुरावे देणे बंधनकारक – मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (सर्किट बेंच कोल्हापूर)  कोल्हापूर : महानगरपालिका क्षेत्रातील इमारती व जमिनींवरील मालमत्ता कर आकारणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट किंवा सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्टअंतर्गत नोंदणीकृत असल्याच्या कारणास्तव कोणत्याही संस्थेला थेट मालमत्ता करातून सवलत मिळण्याचा अधिकार नाही, असा स्पष्ट व महत्त्वपूर्ण निर्णय मा. न्यायमूर्ती शैलेश पी.ब्रह्मे यांनी रिट याचिका क्र. ८०४०/२०२३ च्या सुनावणीदरम्यान दिला आहे.             श्री. शाहू छत्रपती शिक्षण संस्था, कोल्हापूर विरुद्ध कोल्हापूर महानगरपालिका यांच्यातील कर आकारणीबाबतच्या वादावर सुनावणी करताना मा.उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम १३२ चे विस्तृत विश्लेषण केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम १३२ (१) (ब) व १३२ (२) च्या एकत्रित वाचनानुसार, केवळ सार्वजनिक धार्मिक किंवा पूर्णतः धर्मादाय कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मालमत्तांनाच करातून सवलत मिळू शकते. मा. उच्च न्यायालयाने प्रमुख व महत्त्वपूर्ण मुद्दे  दिले आहेत.  यामध्येवस्तुनिष्ठ तपासणी अनिवार्य: संस्था धर्मादाय काम करते की त्यात कोणताही नफा किंवा व्यावसायिक उद्देश समाविष्ट आहे, याची सखोल तपासणी करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. पुराव्यांची जबाबदारी संस्थेवर : करमाफीचा दावा करणाऱ्या संस्थेने स्वतःचे हिशोबपत्रक व आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपले उपक्रम पूर्णपणे गैर–व्यावसायिक आहेत हे सिद्ध करणे बंधनकारक राहील. केवळ नोंदणी प्रमाणपत्र पुरेसे नाही : धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केले म्हणून कोणतीही संस्था कर भरण्याच्या दायित्वातून सुटू शकत नाही. भविष्यातील कर आकारणीचा मार्ग मोकळा : प्रस्तुत प्रकरणात २००२–२००३ या जुन्या वर्षाचा कर असल्याने न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला असला, तरी भविष्यात या संस्थेकडून किंवा इतर कोणत्याही ट्रस्टकडून नियमानुसार पुरावे मागवून कर आकारणी करण्याचा महानगरपालिकेचा अधिकार पूर्णपणे अबाधित ठेवण्यात आला आहे.             महापालिकेच्या वकिलांनी मांडलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांची नोंद घेत मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संस्था केवळ कॉलेज चालवते या एकाच कारणावरून तिला आपोआप करमाफी मिळणार नाही, तर तिच्या प्रत्येक उपक्रमाचे गुणवत्तेवर स्वतंत्र मूल्यमापन केले जाईल. यामुळे शहरात धर्मादाय नाव सांगून प्रत्यक्ष व्यावसायिक उपक्रम चालवणाऱ्या संस्थांवर वस्तुनिष्ठ तपासणी करून कर आकारणी करण्याचा कायदेशीर मार्ग महापालिकेसाठी मोकळा झाला आहे.                       यायाचिकेत महानगरपालिकेच्यावतीने ॲड.सागर माने यांनी महापालिकेची बाजू मांडून प्रभावी व यशस्वी युक्तिवाद केला आहे.

निवडणूक भत्त्यापोटी 700 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 1 कोटी 85 लाखांचा निधी मंजूर कोल्हापूर,  : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 अंतर्गत निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे 700 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा निवडणूक भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी आज या भत्त्यास मंजुरी दिली.             यामध्ये राजपत्रित अधिकारी, मुख्य निवडणूक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 ते 7 यांच्या …

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हरित जल क्रांती मृदूसंधारण जलसंधारण हा शाश्वत विकासाचा पाया आहे.राज्यातील अनेक भागात खालावलेली भूजल पातळी लक्षात घेता पाणलोट विकास आणि भूजल पुनर्भरणावर भर देण्यासाठी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी ‘पाणी आडवा – पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र देऊन राज्यात एकेकाळी जलसंधारणाची मोठी चळवळ उभारली.त्यांच्या या अतुलनीय योगदानाचे राज्यातील जनतेला कायमस्वरूपी स्मरण रहावे यासाठी राज्य शासनाने 3 जुलै 2026 …

“वंदे मातरम्”चे गायन मध्येच थांबवण्यास सांगून सोनिया गांधी यांनी त्याचा अपमान केला आहे. यासाठी जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही. मतपेढीसाठी काँग्रेस वंदे मातरम् ला विसरली होती; मोदीजींनी त्याला नवे आयुष्य दिले. राजस्थानमधील चित्तोडगड जिल्ह्यातील निंबाहेडा येथे रविवारी माजी पंतप्रधान आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 21 फूट उंच भव्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह …

“वंदे मातरम्”चे गायन मध्येच थांबवण्यास सांगून सोनिया गांधी यांनी त्याचा अपमान केला आहे. यासाठी जनता त्यांना कधीही माफ करणार नाही. मतपेढीसाठी काँग्रेस वंदे मातरम् ला विसरली होती; मोदीजींनी त्याला नवे आयुष्य दिले. राजस्थानमधील चित्तोडगड जिल्ह्यातील निंबाहेडा येथे रविवारी माजी पंतप्रधान आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 21 फूट उंच भव्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंचावर उभे राहिले, तेव्हा तेथे फक्त अटलजींच्या आठवणींची चर्चा झाली नाही, तर असा संदेशही दिला गेला, ज्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या अमित शाह यांनी यावेळी काँग्रेसच्या त्या विचारसरणीवर टीका केली, ज्यामुळे अनेक दशकांपासून “वंदे मातरम्”ला बाजूला ठेवण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची कल्पना करा. इंग्रजांच्या राजवटीविरोधात संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरला होता. हातात तिरंगा आणि ओठांवर एकच घोषणा होती—“वंदे मातरम्!” हे केवळ एक गीत नव्हते, तर गुलामगिरीविरोधात भारताच्या स्वाभिमानाचा आवाज होता. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या लेखणीतून जन्मलेले हे राष्ट्रगीत पुढे स्वातंत्र्य चळवळीच्या जनजागृतीचे प्रतीक बनले. 1896 मध्ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी काँग्रेसच्या कलकत्ता अधिवेशनात “वंदे मातरम्”चे गायन केले. त्यानंतर क्रांतिकारकांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांसाठी ते देशभक्तीचे प्रतीक बनले. हजारो–लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांनी “वंदे मातरम्”चा जयघोष करत फाशीचा दोर स्वीकारला, गोळ्या झेलल्या, लाठ्यांचा मार सहन केला आणि अनेक वर्षे तुरुंगाच्या अंधाऱ्या कोठड्यांमध्ये घालवली. पण सत्तेच्या दीर्घ काळात काँग्रेसने व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी या पवित्र मंत्राला जवळपास विसरून टाकले. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक दशकांमध्ये “वंदे मातरम्”ला त्याला मिळायला हवे होते, तेवढे महत्त्व आणि सन्मान मिळाला नाही. काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे त्याचे महत्त्व कमी करण्याचे आणि त्याला वारंवार कमकुवत करण्याचे प्रयत्न झाले. यानंतर तो क्षण आला, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली “वंदे मातरम्”ला जन–गण–मनप्रमाणे राष्ट्रगीताचा दर्जा देण्यात आला. त्याला कायदेशीर संरक्षण मिळाले. लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरूनही “वंदे मातरम्”चे स्वर घुमले. 80 वर्षांनंतर हे अमर गीत पुन्हा एकदा आपल्या गौरवाच्या स्थानावर पोहोचत होते. मात्र, याच काळात काँग्रेसच्या मुख्यालयात असे एक दृश्य पाहायला मिळाले, ज्यामुळे देशाला धक्का बसला. स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात “वंदे मातरम्”चे गायन सुरू असताना सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षांना मध्येच गायन थांबवण्याचा इशारा केला, असा दावा करण्यात आला. टीव्ही आणि कॅमेऱ्यांमधून संपूर्ण देशाने हा कथित अपमान पाहिला. सोनिया गांधी यांनी केलेल्या या कृत्याबद्दल देश त्यांना कधीही माफ करणार नाही, असे या भाषणात म्हटले आहे. त्यांना थोडीही लाज असेल, तर सोनिया गांधी यांनी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या अमर आत्म्याची आणि देशातील जनतेची माफी मागावी, असेही सांगण्यात आले. आधुनिक भारताचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे अमित शाह यांनी या प्रसंगी काँग्रेसच्या त्या धोरणावर टीका केली, ज्यामुळे व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी “वंदे मातरम्”ला विसरले गेले, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, काँग्रेसने व्होट बँकेच्या लालसेपोटी या गीताला बाजूला केले. मात्र, मोदीजींनी त्याला नवे आयुष्य आणि सन्मान दिला. आता “वंदे मातरम्”ला पुन्हा सन्मान मिळत असताना काँग्रेसला ते आवडत नाही, असा आरोप करण्यात आला. अमित शाह यांच्या संपूर्ण भाषणात “वंदे मातरम्”ची प्रतिष्ठा आणि काँग्रेसच्या भूमिकेवर जोरदार टीका करण्यात आली. संपूर्ण देश पाहत आहे की, मोदी सरकारने “वंदे मातरम्”ला राष्ट्रगीताप्रमाणे कायदेशीर संरक्षण दिल्यानंतरही काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता दिसून आली. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी संपूर्ण देश हे गीत अभिमानाने गात असताना काँग्रेसच्या मुख्यालयात ते मध्येच थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा दावा करण्यात आला. 

तत्त्वांशी कधीही तडजोड न करणाऱ्या अटलजींनी देशाला अणुशक्ती संपन्न बनवले पत्रकार, कवी आणि पंतप्रधान अशा प्रत्येक भूमिकेत अटलजींसाठी राष्ट्रहित सर्वांत महत्त्वाचे होते धुळीने भरलेल्या वाऱ्यात झेंडे फडकत होते. राजस्थानमधील निंबाहेडा येथील मैदानावर हजारो डोळे एका दिशेने लागले होते. अचानक शांतता भंगली. पांढऱ्या कापडाने झाकलेली एक भव्य मूर्ती हळूहळू सर्वांसमोर येऊ लागली. तब्बल 21 फूट उंचीची अष्टधातूची मूर्ती होती भारतरत्न आणि …