no images were found
धर्मादाय संस्थांना मालमत्ता करमाफीसाठी प्रत्यक्ष व्यावसायिकता नसल्याचे पुरावे देणे बंधनकारक – मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (सर्किट बेंच कोल्हापूर)
कोल्हापूर : महानगरपालिका क्षेत्रातील इमारती व जमिनींवरील मालमत्ता कर आकारणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट किंवा सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्टअंतर्गत नोंदणीकृत असल्याच्या कारणास्तव कोणत्याही संस्थेला थेट मालमत्ता करातून सवलत मिळण्याचा अधिकार नाही, असा स्पष्ट व महत्त्वपूर्ण निर्णय मा. न्यायमूर्ती शैलेश पी.ब्रह्मे यांनी रिट याचिका क्र. ८०४०/२०२३ च्या सुनावणीदरम्यान दिला आहे.
श्री. शाहू छत्रपती शिक्षण संस्था, कोल्हापूर विरुद्ध कोल्हापूर महानगरपालिका यांच्यातील कर आकारणीबाबतच्या वादावर सुनावणी करताना मा.उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम १३२ चे विस्तृत विश्लेषण केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम १३२ (१) (ब) व १३२ (२) च्या एकत्रित वाचनानुसार, केवळ सार्वजनिक धार्मिक किंवा पूर्णतः धर्मादाय कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मालमत्तांनाच करातून सवलत मिळू शकते. मा. उच्च न्यायालयाने प्रमुख व महत्त्वपूर्ण मुद्दे दिले आहेत.
यामध्ये वस्तुनिष्ठ तपासणी अनिवार्य: संस्था धर्मादाय काम करते की त्यात कोणताही नफा किंवा व्यावसायिक उद्देश समाविष्ट आहे, याची सखोल तपासणी करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. पुराव्यांची जबाबदारी संस्थेवर : करमाफीचा दावा करणाऱ्या संस्थेने स्वतःचे हिशोबपत्रक व आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपले उपक्रम पूर्णपणे गैर-व्यावसायिक आहेत हे सिद्ध करणे बंधनकारक राहील. केवळ नोंदणी प्रमाणपत्र पुरेसे नाही : धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केले म्हणून कोणतीही संस्था कर भरण्याच्या दायित्वातून सुटू शकत नाही. भविष्यातील कर आकारणीचा मार्ग मोकळा : प्रस्तुत प्रकरणात २००२-२००३ या जुन्या वर्षाचा कर असल्याने न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला असला, तरी भविष्यात या संस्थेकडून किंवा इतर कोणत्याही ट्रस्टकडून नियमानुसार पुरावे मागवून कर आकारणी करण्याचा महानगरपालिकेचा अधिकार पूर्णपणे अबाधित ठेवण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या वकिलांनी मांडलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांची नोंद घेत मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संस्था केवळ कॉलेज चालवते या एकाच कारणावरून तिला आपोआप करमाफी मिळणार नाही, तर तिच्या प्रत्येक उपक्रमाचे गुणवत्तेवर स्वतंत्र मूल्यमापन केले जाईल. यामुळे शहरात धर्मादाय नाव सांगून प्रत्यक्ष व्यावसायिक उपक्रम चालवणाऱ्या संस्थांवर वस्तुनिष्ठ तपासणी करून कर आकारणी करण्याचा कायदेशीर मार्ग महापालिकेसाठी मोकळा झाला आहे.
या याचिकेत महानगरपालिकेच्यावतीने ॲड.सागर माने यांनी महापालिकेची बाजू मांडून प्रभावी व यशस्वी युक्तिवाद केला आहे.
