no images were found
कोल्हापुरच्या श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिर संवर्धन कार्यात गंभीर त्रुटी; २१ कोटींच्या दुरुस्ती कामाचे दायित्व निश्चित करा! – हिंदु विधीज्ञ परिषदेची विधी व न्याय विभागाकडे मागणी
कोल्हापूर : साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक आणि कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिर परिसरातील गरुड मंडप, मणिकर्णिका कुंड आणि नगारखाना यांच्या दुरुस्ती व संवर्धनासाठी शासनाकडून २१ कोटी ६८ लाख २६ हजार ७९४ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या संवर्धन प्रक्रियेत राज्य पुरातत्त्व विभाग, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या कामकाजात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या अनियमिततेची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर दायित्व निश्चित करावे, *अशी लेखी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी राज्याच्या ‘विधी आणि न्याय विभागा’च्या सचिवांकडे केली आहे.
कामातील तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी !
सध्या सुरू असलेल्या गरुड मंडपाच्या कामात प्रशासकीय आणि तांत्रिक पातळीवर मोठा निष्काळजीपणा झाल्याचे दिसून आले आहे. या मंडपासाठी आणण्यात आलेल्या खांबांची मापे चुकीची ठरल्याने ते तब्बल तीन वेळा बदलण्यात आले. या तांत्रिक चुकीमुळे वेळेचा जो अपव्यय झाला आहे आणि वाढीव खर्च लागला आहे, त्याचे आर्थिक दायित्व निश्चित होणे गरजेचे आहे. तसेच, प्राचीन वास्तूंच्या जतनासाठी विशिष्ट शास्त्रीय पद्धतींचा वापर अनिवार्य असताना प्रत्यक्ष कामात ‘ग्राइंडर’ आणि ‘कटर’सारख्या आधुनिक यंत्रांचा वापर करण्यात आला. यामुळे ऐतिहासिक शिल्पांची हानी झाल्याचा गंभीर आक्षेप स्थानिक भाविकांनी नोंदवला आहे. संवर्धनासारख्या संवेदनशील कामात प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर तब्बल १० महिन्यांनी तज्ज्ञ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली, या विलंबाबाबतही संशय निर्माण होत आहे.
पुरातत्त्व विभाग आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह !
पुणे येथील पुरातत्त्व विभागाच्या साहाय्यक संचालकांनी २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या कामाचा आराखडा मंजूर केला होता. अंदाजपत्रकाची तांत्रिक संमती, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी पुरातत्त्व विभागाच्या नियम व निकषांनुसार होणे बंधनकारक असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून योग्य ती देखरेख झाली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष म्हणून कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडून या कामाच्या प्रगतीबाबत आणि त्रुटींबाबत विधी व न्याय विभागाला वेळोवेळी अहवाल सादर करण्यात आला होता का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याशिवाय, विधी आणि न्याय विभागाचे दायित्व केवळ अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यापुरतेच मर्यादित आहे की काम सुरू झाल्यानंतरच्या प्रक्रियेशी आणि निधीच्या विनियोगाशीही त्यांचा संबंध आहे, याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या प्रमुख मागण्या !
चालू असलेल्या कामात निर्माण झालेले प्रश्न लक्षात घेता, विधी आणि न्याय विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तात्काळ एक स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. खांब बदलण्याच्या प्रक्रियेत आणि इतर नियोजनात झालेल्या वाढीव खर्चाचे आर्थिक दायित्व संबंधितांवर निश्चित करून त्यांच्याकडून ते वसूल करण्यात यावे. राज्य पुरातत्त्व विभाग हा सांस्कृतिक विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने विधी व न्याय विभाग आणि सांस्कृतिक विभाग यांनी संयुक्तपणे या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणातील कागदपत्रांची तातडीने पडताळणी करावी, आवश्यक असल्यास ती ताब्यात घ्यावीत आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
देवस्थानला प्राप्त होणारा निधी हा भक्तांच्या निस्सीम श्रद्धेतून येतो. शासकीय अधिकारी किंवा संबंधित यंत्रणांनी या निधीचा विनियोग मनमानी पद्धतीने करू नये. प्रशासनाने यात पारदर्शकता आणावी आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, असे आवाहन हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केले आहे.
