no images were found
एचडीएफसी बँक परिवर्तन च्या योगदाना मुळे उत्तर भारतातील ३.२६ लाख एकर क्षेत्र झाले पराली जाळण्या पासून मुक्त
या उपक्रमात पंजाब आणि हरियाणाच्या ३८० गावातील ८६००० शेतकर्यांचा सहभाग
मुंबई, : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने एचडीएफसी बँकेने त्यांच्या परिवर्तन उपक्रमाचा एक भाग म्हणून सीआयआय फाऊन्डेशनच्या सहकार्याने क्रॉप रेसिड्यू मॅनेजमेंट (सीआएम) उपक्रमा अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण टप्पा पार केला असून या अंतर्गत २०२५ च्या मौसमात पंजाब आणि हरियाणातील ८८ टक्के म्हणजेच ३,७८,४२५ एकर क्षेत्राला पराली जाळण्यापासून वाचवण्यात यश मिळाले आहे. लुधियाना आणि संगरुर जिल्ह्यात असलेल्या ३८० गावांमधील ८६,००० शेतकर्यां पर्यंत पोहोचून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक आणि निष्कर्श दिसून येणार्या प्रयत्नांच्या माध्यमातून उत्तर भारतातील कृषी क्षेत्रामुळे होणार्या हवेच्या प्रदुषणावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
भात कापणीनंतर उरलेल्या परालीचे जाळणे हे दर हिवाळ्यात उत्तर भारतावर पसरून राहणाऱ्या गंभीर वायूप्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांपैकी एक आहे. यामुळे जनजीवन विस्कळीत होते आणि दीर्घकालीन हृदय व फुफ्फुसांच्या आजारांमध्ये वाढ होते. सुमारे १/३ एकर शेतातून निर्माण होणाऱ्या एका टन भाताच्या परालीचे जाळल्याने वातावरणात तीन किलोग्रॅम प्रदुषण करणारे घटक उत्सर्जित होतात, तसेच जमिनीतील आवश्यक पोषक तत्त्वेही नष्ट होतात. २०२५ मध्ये पंजाब आणि हरियाणामध्ये पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये ५३% घट झाली असली, तरी लहान आणि सूक्ष्म शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री उपलब्ध करून घेणे आणि पिकांच्या अवशेषांचे व्यवस्थापन करणे, विशेषतः दोन हंगामांमधील अगदी थोड्या काळात, अजूनही आव्हानात्मक ठरत आहे.
लुधियाना मध्ये ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरु करुन त्यानंतर हा उपक्रम २०२४ मध्ये संगरुर आणि फतेहाबाद जिल्ह्यात वाढवण्यात आला, गेल्या तीन वर्षांपासून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सीआयआय फाऊन्डेशन तर्फे ३८० गावांमध्ये करण्यात आली आहे. आजमितीस ८ गावांनी पराली जाळण्याची प्रक्रिया पूर्णत: बंद केली असून १७४ गावांनी ही प्रक्रिया ९० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यश मिळवले आहे.
या महत्त्वपूर्ण टप्प्या विषयी बोलतांना एचडीएफसी बँकेच्या सीएसआर च्या प्रमुख नुसरत पठाण यांनी सांगितले “ पराली जाळणे की केवळ एक कृषी क्षेत्रातील सवय नाही तर ही एक संरचनात्मक अशी आर्थिक, उपलब्धता आणि जागरुकता निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित करते. एचडीएफसी बँकेच्या परिवर्तन ने सीआयआय फाऊन्डेशन बरोबरच्या सहकार्याने त्रिमीतीय समस्येवर एकाच वेळी उपाय शोधला आहे. यासाठी शेतकर्यांना सहकारी टुल बँक्सच्या माध्यमातून उपकरणे उपलब्ध करुन शाश्वत अशा सामाजिक सहकार्याचा वापर केला आहे, यामुळे यापासून बायोगॅस आणि कम्पोस्टिंग सारखी उत्पादने उपलब्ध होऊ लागली आहेत. आम्ही असे मॉडेल निर्माण करत आहोत ज्यामुळे शेतकर्यांची बचत होऊन पर्यावरणाचेही संवर्धन होत आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने आम्ही हा परिणाम अधिक चांगल्या प्रकारे देण्यावर जोर देत आहोत.”
या कार्यक्रमाचे यश सहकारी तत्वावरील साधनांची बँक या तत्वावर आधारित आहे: ४५० हून अधिक प्रकारची कृषी यंत्रांची सामग्री, ज्यामध्ये बेलर्स, सुपर सीडर्स, स्मार्ट सीडर्स, मित्तर सीडर्स यांचा समावेश आहे. ही उपकरणे खरेदी करून १४० पेक्षा अधिक शेतकरी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्था यांना देण्यात आली. त्यामुळे ही यंत्रसामग्री शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या भाड्यात उपलब्ध झाली. पराली जाळण्याच्या उच्च कालावधीत लघू आणि सूक्ष्म शेतकऱ्यांसाठी भाडेतत्त्वावर ८०० ट्रॅक्टर्स उपलब्ध करून देण्यात आले. यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे शेतातच अवशेषांचे व्यवस्थापन, मल्चिंग आणि भाताच्या पेंढ्याचे जमिनीत मिश्रण करणे शक्य होते, तसेच एकाच प्रक्रियेत जमीनीची तयारी, गव्हाच्या बियांची पेरणी आणि खतांचा वापरही पूर्ण होतो – ज्यामुळे पराली व्यवस्थापन आणि पेरणीचा खर्च प्रति एकर २,०००–२,५०० रुपयांवरुन अंदाजे ८००-१२००० रुपयांपर्यंत कमी होतो. याचबरोबर दीर्घकालीन दृष्टीने जमिनीची सुपीकता सुधारते आणि रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होते. जे शेतकरी शेतातच पेंढा व्यवस्थापनाच्या पद्धती अवलंबू शकत नव्हते, ते बेलर यंत्रांच्या मदतीने पेंढा यांत्रिक पद्धतीने जलद गोळा करून, गाठी बांधून आणि त्याची विल्हेवाट लावू शकत होते. ३० हून अधिक ग्रामीण युवकांना मार्गदर्शन आणि बेलर यंत्रांची उपलब्धता करून देण्यात आली, ज्यामुळे त्यांनी भाताच्या पेंढ्याचे संकलन, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धन यांवर आधारित लघुउद्योग सुरू केले. पेंढ्यावर आधारित १८ लहान बायोगॅस युनिट्स स्थापित करण्यात आली आहेत आणि कार्यक्रमांतर्गत शेताबाहेरील पेंढा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी दोन बायो-पेलेटायझेशन प्रकल्प आणि एक जैव-खत प्रकल्प उभारला जात आहे.
शेतकर्यांचा सहभाग आणि शाश्वत बदलाचा अंगिकार करण्यास प्रोत्साहन हे त्यांना गाव स्तरावरील सभा, शेतकर्यांसाठी जागरुकता उपक्रम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तसेच कृषी विभागाच्या भागीदारीतून देण्यात येते.
सीआयआय फाउंडेशनचे क्लायमेट रेझिलियन्स विभागाचे प्रमुख चंद्रकांत प्रधान म्हणाले, “या कार्यक्रमाला अनोखा बनवणारी गोष्ट म्हणजे यामुळे निर्माण झालेली समुदायाच्या मालकीची सखोल भावना. ज्या शेतकऱ्यांकडे पूर्वी जाळण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता, ते आता शेतातच अवशेषांचे व्यवस्थापन करु लागले आहेत आणि आपल्या शेजाऱ्यांनाही सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहेत. लुधियाना, संगरूर आणि फतेहाबादमधील गावांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी अनेक वर्षे भाताच्या परालीची उघड्या शेतात जाळण्याची पद्धत सोडून, अवघ्या दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीत शून्य जाळणी चळवळीचे सदिच्छादूत बनले आहेत. समुदायांना साधने, शिक्षण आणि बदलाचे नेतृत्व करण्यासाठी विश्वास दिला गेल्यास काय शक्य होऊ शकते, याचे हे एक प्रभावी उदाहरण आहे.”
कार्यक्रमाचा मानवी पैलू त्याच्या व्यापक पोहोचचे प्रतिबिंब दर्शवतो. पंजाबच्या लुधियानातील चीमा गावच्या गुरमीत सिंग या शेतकर्याने २०२३ पासून त्यांच्या संपूर्ण शेतात सीआरएम पद्धतींचा अवलंब केला आणि त्यानंतर प्रति एकर अवशेष व्यवस्थापनावरील खर्च निम्मा केला आहे. फतेहाबाद मधील लांबा गावातील एक अल्पभूधारक शेतकरी परमजीत सिंग यांना असे आढळले की सहकारी संस्थेच्या मालकीच्या सुपर सीडरचा वापर उपलब्ध झाल्यामुळे महागड्या खासगी यंत्रसामग्री भाड्याने घेण्याच्या आर्थिक दबावातून मुक्तता मिळाली, ज्यामुळे अत्यंत मर्यादित संसाधने असलेल्या कुटुंबांसाठीही शाश्वत शेती व्यवहार्य बनली.
हा कार्यक्रम २०२६-२७ मध्येही सुरु राहणार असल्याने एचडीएफसी बँक परिवर्तन आणि सीआयआय फाऊन्डेशन नव्या गावांमध्ये या पद्धतींचा अधिक प्रसार करण्यासाठी, शेताबाहेरील पेंढा व्यवस्थापनासाठीची पायाभूत सुविधा विस्तारण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रदेशात दीर्घकालीन कृषी लवचिकता निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.
