शंभर कोटींची लाच, सिसोदियांच्या अडचणींमध्ये वाढ

नवी दिल्लीः दिल्लीमध्ये उत्पादन शुल्क धोरण जाहीर होण्याअगोदरच काही दारु उत्पादकांसाठी नियमावली ‘लीक’ करुन देण्यात आली. याचे पुरावे संपवण्यासाठी ३४ व्हीआयपी लोकांनी तब्बल १४० मोबाईल फोन बदलल्याची माहिती आहे. शिवाय या प्रकरणी दारु उत्पादकांकडून शंभर कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
दिल्लीतील कथित दारु धोरण घोटाळ्यामध्ये ईडीने गुरुवारी दोघांना ताब्यात घेतलं. यामध्ये फ्रान्सची कंपनी ‘पर्नोड रेकॉर्ड’चे दिल्ली विभागीय प्रमुख बिनॉय बाबू आणि ‘अरबिंदो फार्मा’चे प्रमुख पी सरथ चंद्र रेड्डी यांनी पीएमएलए कोर्टामध्ये सादर करण्यात आलं. दोन महिने अगोदरच माहिती फुटली ३१ मे रोजी दारु उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन शुल्क धोरणाची माहिती देण्यात आली. वास्तविक यानंतर दोन महिन्यांनी ५ जुलै २०२१ रोजी ही नियमावली सार्वजनिक करण्यात आली. यासंबंधीचे पुरावे असल्याचा दावा ईडीने कोर्टामध्ये केला आहे.
दरम्यान, १८ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांची सीबीआयने ९ तास चौकशी केली. तपास पथकाने या घोटाळ्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न-उत्तरे सिसोदिया यांना विचारली. मनीष सिसोदिया सकाळी 11.15 वाजता दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयात पोहोचले होते. त्यानंतर सुमारे 9 तासांच्या चौकशीनंतर त्यांना सोडून देण्यात आलं होतं.