no images were found
सुधारित पेन्शन योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा ?
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना २०१४ ची वैधता कायम ठेवली आणि पेन्शन फंडात सामील होण्यासाठी १५,००० रुपये मासिक वेतन मर्यादा रद्द केली, जी २०१४ च्या दुरुस्तीमध्ये कमाल पेन्शनपात्र वेतनाची मर्यादा (मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यासह) प्रति महिना १५,००० रुपये निश्चित करण्यात आली होती आणि सुधारणा करण्यापूर्वी कमाल निवृत्ती वेतन ६,५००० रुपये प्रति महिना होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यू. ललित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी या प्रकरणी सांगितले की, ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय वापरला नाही, ते सहा महिन्यांच्या आत या पेन्शन योजनेत सहभागी होऊ शकतात. केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमध्ये या विषयावर स्पष्टता नसल्यामुळे शेवटच्या तारखेपर्यंत या योजनेत सामील होऊ न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. दुसरीकडे, खंडपीठाने २०१४ च्या योजनेतील अट रद्द केली की कर्मचाऱ्यांना १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त पगारावर १.१६ टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल. मात्र, निकालाचा हा भाग सहा महिन्यांसाठी स्थगित ठेवला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जेणेकरून अधिकाऱ्यांना निधी जमा करता येईल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्राने केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. याआधी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात EPFOची याचिका फेटाळून लावली होती. यानंतर, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळण्याच्या आपल्या जुन्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आणि या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्याची चर्चा केली. आता या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय तूर्त राखून ठेवला आहे.
