पोलिस स्टेशन प्रतिबंधित ठिकाण नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

पोलिस स्टेशन हे अधिकृत गोपनीय कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित ठिकाण नाही, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ शूट केल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एफआयआर रद्द करताना सांगितले की, गोपनीयता कायदा, १९२३ मध्ये ‘प्रतिबंधित’ ठिकाणांबाबत सर्वसमावेशक व्याख्या आहे. परंतु, त्या अंतर्गत असलेल्या आस्थापना किंवा ठिकाणांपैकी एक म्हणून पोलिस स्टेशनचा समावेश केलेला नाही.
२०१८ मध्ये पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याबद्दल कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एफआयआर रद्द करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठाने रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध मार्च २०१८ मध्ये पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याबद्दल ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट अंतर्गत दाखल केलेला खटला रद्द केला.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात या कायद्याच्या कलम ३ आणि कलम २(८) प्रतिबंधित ठिकाणी हेरगिरीचा संदर्भ दिला आणि नमूद केले की कायद्यात पोलिस स्टेशनचा विशेषत: प्रतिबंधित ठिकाण म्हणून उल्लेख नाही. अधिकृत गोपनीय कायद्याच्या कलम २(८) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ‘प्रतिबंधित ठिकाण’ ची व्याख्या संबंधित आहे. ही एक सर्वसमावेशक व्याख्या आहे, ज्यामध्ये विशेषत: पोलीस स्टेशनचा समावेश ठिकाणे किंवा आस्थापनांपैकी एक म्हणून केला जात नाही, ज्याचा समावेश केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार,उपाध्याय त्यांच्या शेजाऱ्याशी झालेल्या वादाच्या संदर्भात त्यांच्या पत्नीसह वर्धा पोलिस ठाण्यात गेले होते. उपाध्याय यांनी शेजार्या विरुद्ध तक्रार दाखल केली होती, तर त्यांच्याविरुद्धही उलट तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी पोलिसांच्या लक्षात आले की, उपाध्याय पोलिस ठाण्यात झालेल्या चर्चेचा व्हिडिओ त्यांच्या मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड करत आहेत. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने या प्रकरणात उपाध्याय यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर आणि त्यानंतरचे आरोपपत्र रद्द केले.