मार्च 2026 पूर्वी देशातून डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक पूर्णपणे संपुष्टात 

येईल: अमित शहा

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडचे पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिवांसोबत नक्षलविरोधी कारवायांचा आढावा घेताना आणि त्याच्या सीमेवर असलेल्या राज्यांना मार्च 2026 पूर्वी देशातून डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असे स्पष्ट केले. तसंच, शाह यांनी डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकात सहभागी असलेल्या तरुणांना हिंसाचारापासून दूर राहून विकासाच्या महायज्ञात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं.

गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली, निर्दयी दृष्टिकोनाने डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांची संपूर्ण परिसंस्था नष्टकरण्याचा लढा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. शहा यांच्या अचूक रणनीतीनुसार, गेल्या 8 महिन्यांत छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांच्या विरोधात जोरदार कारवाया करण्यात आल्या, ज्याचा परिणाम म्हणून चकमकीत 147 नक्षलवादी मारले गेले, 631 आत्मसमर्पण केले गेले आणि 723 जणांना अटक करण्यात आली. डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या भागात केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांच्या नवीन छावण्या उभारणे, त्यांची तैनाती आणि त्यांच्याकडून विकासकामांवर देखरेख यामुळे ही लढत आता निर्णायक टप्प्यात असल्याचे दिसून येते.

अनेक दशकांपासून देशाच्या विकासाला बाधक ठरलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकात सहभागी असलेल्या तरुणांना आत्मसमर्पण करण्याची संधी देणे हे शहा यांची पहिली प्राथमिकता आहे. त्यामुळे डाव्या अतिरेकी विचारसरणीऐवजी विकासावरचा लोकांचा विश्वास वाढला आहे. अमित शाह यांच्या धोरणांतर्गत, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित भागात विकासाचा अभाव आणि सुरक्षेतील अंतर भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. देशाच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असलेल्या अमित शहांच्या योजनांचा हा चमत्कार आहे की, 2019 ते 2024 या काळात अनेक राज्ये डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकांपासून जवळजवळ पूर्णपणे मुक्त झाली आहेत. किंबहुना, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकाला मर्यादा घालणे आणि नष्ट करणे हा देशाच्या सुरक्षा दलांचा आणि लोकशाहीचा विजय आहे.

मोदी सरकारमधील शाह यांच्या धोरणांनुसार, केंद्र आणि राज्य संस्था डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांना मिळणारा वित्तपुरवठा नष्ट करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. 2010 मध्ये जिथे सर्वाधिक 1,005 मृत्यूची नोंद झाली होती, तर 2023 मध्ये ही संख्या कमी होऊन 138 वर आली. भारतीय राजकारणाला नवी ओळख देणाऱ्या अमित शहा यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालय आणि छत्तीसगड सरकार एक मोहीम राबवणार आहेत ज्याअंतर्गत डाव्या अतिरेकीपणामुळे निरक्षर राहिलेल्या लोकांना शिक्षण दिले जाईल. आज अमृतकालमध्ये, डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या राज्यांमध्ये विकासाला गती देण्यासाठी रस्ते बांधणी, दूरसंचार, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रांवर निर्णायक पावले उचलली जात आहेत.

शाह यांनी सुरुवातीपासूनच डाव्या विचारसरणीच्या विरोधात शून्य सहिष्णुतेचे (झिरो टॉलरेंस) धोरण स्वीकारले आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून, 2022 मध्ये, गेल्या चार दशकांच्या तुलनेत डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या भागात सर्वात कमी हिंसाचार आणि मृत्यूची नोंद झाली आहे.  देशात अनेक दशकांपासून डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक एक आव्हान म्हणून प्रचलित आहे. दोन वर्षांत डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांना पूर्णपणे संपवण्याच्या संकल्पाच्या या वर्षात हा लढा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याचे दिसते. नक्षलवादाला मानवतेसाठी शाप मानणारे भाजपचे दिग्गज नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्याचे सर्व प्रकार उखडून टाकण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.