पहिल्या बजेटमध्ये पगारदार वर्गावर नजर!

सरकार तुमच्या हातात अधिक पैसा ठेवण्याचा विचार करत आहे. तुम्हाला थोडं अजब वाटेल, पण हे खरं आहे. जुलैमध्ये येणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार कराच्या नियमांमध्ये बदल करू शकते. आतापर्यंत तीन लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. मात्र, आता ही मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
याचाच अर्थ सरकार सवलतीची मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे. मात्र, हा नियम केवळ नवीन करप्रणाली निवडणाऱ्यांनाच लागू होऊ शकतो. जुन्या करप्रणालीत आपल्याला अनेक सवलती मिळतात. नव्या व्यवस्थेत सूटही कमी असले आणि टॅक्सही कमी लागतो. यामुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसा येईल, अशी सरकारला आशा आहे. त्यांना अधिक वस्तू खरेदी करता येतील. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. येत्या अर्थसंकल्पापूर्वी त्यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. इन्कम टॅक्स सूट लिमिट ही जास्तीत जास्त उत्पन्नाची रक्कम आहे ज्यावर तुम्हाला आयकर भरावा लागत नाही. ही मर्यादा आपलं वय, रहिवासी स्थिती आणि आपण केलेल्या दाव्यासह अनेक घटकांवर अवलंबून असते.
नव्या करप्रणालीतील सर्वोधिक असलेला करदर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, अशी मागणीही उद्योगजगतातील एका गटानं सरकारकडे केली आहे. पण तसं होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ज्यांचं उत्पन्न कमी आहे त्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्यानं उच्च उत्पन्न असणाऱ्यांच्या करात बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचं एका सरकारी अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
जुन्या कर प्रणालीतही सरकारला कोणताही बदल करण्याची इच्छा नाही. कारण अधिकाधिक लोकांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. नव्या करप्रणालीत १५ लाखरुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना सर्वाधिक ३० टक्के कर भरावा लागतो, तर जुन्या व्यवस्थेत ही मर्यादा १० लाख रुपये आहे.
सब्सिडी आणि इतर योजनांवरील खर्च वाढवण्याऐवजी सरकारला करात कपात करून जनतेच्या हातात अधिक पैसा द्यायचा आहे. याचं कारण म्हणजे अनेकदा या योजनांचा संपूर्ण लाभ गरजू लोकांपर्यंत पोहोचत नाही.
कल्याणकारी योजनांवर पैसे खर्च करण्यापेक्षा कर कपात करून अर्थव्यवस्थेला गती देणं उत्तम असल्याचं एका सरकारी अधिकाऱ्यानं सांगितलं. योजनांमध्ये अनेकदा पैशांचा वापर योग्य रित्या होत नाही. तसंच संपूर्ण फायदा लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचंही ते म्हणाले. देशात खरेदी दरात घट झाली असून तो गेल्या २० वर्षांतील सर्वात कमी आहे. अर्थव्यवस्था तेजीनं वाढत असतानाच हे होत आहे. अशातच लोकांच्या हाती अधिक पैसा राहून त्यांनी अधिक खरेदी करावी आणि अर्थव्यवस्थेला आणखी तेजी मिळावी अशी सरकारची इच्छा आहे.