शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांनी “अंतर्गत तक्रार समिती” गठीत करण्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या सूचना

कोल्हापूर:  कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत ज्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांनी “अंतर्गत तक्रार समिती” गठीत केलेली नाही त्यांनी तात्काळ समितीचे गठण करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या आहेत.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 संदर्भातील नियम अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनेमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या प्रत्येक नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनेमध्ये महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे “अंतर्गत तक्रार समिती” गठीत करावयाची आहे.

या अधिनियमातील प्रकरण 1 मधील कलम 2 व्याख्येनुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालय संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो. अशा सर्व अस्थापना तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र संघटना किंवा खासगी उपक्रम, संस्था, एंटरप्रायझेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसासिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालय, सुश्रुषालये, क्रीडासंस्था, प्रेक्षकगृहे, क्रीडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमुद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करावयाची आहे. संदर्भिय शासन निर्णयात दिलेल्या निर्देशनुसार ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल, त्यामध्ये नियोक्त्याने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा रक्कम रु. 50 हजार  दंडाची तरतुद आहे.

जिल्ह्यातील शासकीय आस्थापनेच्या नियोक्त्यांना अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन न केल्याबाबत नोटीस देण्यात आल्या आहेत, परंतु आद्यापही नोटीसच्या अनुषंगाने नियोक्त्यांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन न केल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या काही प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, इंग्लिश मिडियम स्कूल, मॉल्स, शॉपी, मोठी दुकाने, कारखाने, औद्योगिक कंपन्या, मल्टीपर्पज हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, सहकारी पतसंस्था, बँका या ठिकाणी अद्यापही स्थानिक तक्रार समिती स्थापन झालेल्या नाहीत, त्यांनी लवकरात लवकर समिती गठीत करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस.एस.वाईगडे यांनी केले आहे.