पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना

            राज्याच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यास  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानंतर हा विभाग पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग या नावाने ओळखला जाणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            पशुपालन व दुग्धव्यसाय हा कृषीपूरक व्यवसाय न राहता तो शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित करणे आवश्यक झाले आहे. या विचारातून पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. यातून रोजगार निमिर्ती व उद्योजकता निर्माण करण्याबरोबरच पशुपालकांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ होईल.

            पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करुन पुनर्रचनेनंतर “आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय” असे नाव होणार आहे. आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे विभाग प्रमुख असतील. त्यांच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली विभागाची क्षेत्रिय यंत्रणा कार्यरत राहील. त्याप्रमाणे राज्यातील 351 तालुक्यांमध्ये “तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय” सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच तालुका स्तरावर पशुपालकांना विशेषज्ञ सेवा (एक्स रे, सोनोग्राफी, सर्जरी) उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने 317 तालुक्यांमध्ये तालुका स्तरावर “तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालय सुद्धा सुरु केले जाणार आहे. 

            याबरोबरच राज्यातील 2 हजार 841 पशुवैद्यकीय श्रेणी-2 दवाखान्यांचे पशुवैद्यकीय श्रेणी-1 दवाखान्यामध्ये श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.  त्यामुळे पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गातील 2 हजार 800 नविन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या 1745 पशुवैद्यकीय श्रेणी-1 दवाखाने व श्रेणीवाढ करण्यात येत असलेल्या 2841 पशुवैद्यकीय संस्थांचे अशा एकंदरीत 4586 पशुवैद्यकीय संस्थाचे नामकरण पशुवैद्यकीय चिकित्सालय असे होणार आहे. 

            आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या अधिपत्याखालील राज्यस्तरीय जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालये, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये, तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालये व पशुवैद्यकीय चिकित्सालये या यंत्रणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असणार आहेत.

            आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास) यांच्या अधिपत्याखालील 1 हजार 2451 नियमित पदे व  3330  बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्वावरील पदे अशा एकूण 15 हजार 781 पदांच्या वेतनाकरीता 1 हजार 624.48 कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

            सध्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिपत्याखालील 38 कार्यालये व 60 संवर्ग आहेत. तसेच दुग्धव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखालील 117 कार्यालये व 271 संवर्ग आहेत. पशुसंवर्धन विभागाच्या वाढत्या व बदलत्या भूमिका विचारात घेऊन पुनर्रचनेदरम्यान दोन्ही विभागाच्या मिळून 155 कार्यालयांपैकी 30 कार्यालये व 331 संवर्गापैकी फक्त 65 संवर्ग ठेवण्यात आले आहेत.