no images were found
केंद्रीय तपास यंत्रणांवर मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेल्या आरोपीविरोधात लूक आऊट नोटीस काढणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. कोणत्या कायद्याअंतर्गत तपास यंत्रणांनी ही नोटीस बजावली, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा संसदेच्या वरचढ आहेत का, आरोपीला न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे, मग ही नोटीस का जारी केली, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर सीबीआय आणि ईडीने तिच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. महत्त्वाच्या प्रकरणातील फरार आरोपींना हुडकण्यासाठी लूक आऊट नोटीस जारी केली जाते. या नोटिशीला रोशनी कपूर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. लूक आऊट नोटीस का काढली, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. यावर अनेकदा जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करून आरोपी फरारी होतात म्हणून ही नोटीस आहे, असा खुलासा ईडीच्या वतीने करण्यात आला; मात्र याबाबत खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले.
आरोपीने परदेशी जाण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला, तर यंत्रणेने तिथे बाजू मांडायला हवी. लूक आऊट नोटीस जारी करण्यात तथ्य काय आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.जेव्हा आरोपीला जामीन मंजूर होतो, तेव्हा तो आरोपी त्या न्यायालयाच्या ताब्यात असतो. मग तुम्ही त्या न्यायालयाच्या वर आहात का, की तपास यंत्रणा संसदेच्या वर आहेत, असे प्रश्न खंडपीठाने केले. येस बैक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी राणा कपूरची मुलगी रोशनी कपूर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिला सर्वोच्च न्यायालयासह अन्य विविध न्यायालयांनी वेगवेगळ्या प्रकरणांत सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. सीबीआय आणि ईडीने तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
