10 लाखापर्यंत पगार असलेल्या लोकांना मिळणार खुशखबर?

यंदाच्या बजेटमध्ये मोदी सरकार एक मोठी घोषणा करु शकते. या वर्षात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारकडून सर्वसामान्य जनता आणि मध्यमवर्गीय लोकांना मोठा दिलासा दिला जावू शकतो. मागच्या बजेटमध्ये ७ लाखापर्यंतचे उत्पन्न टॅक्समुक्त करण्यात आले होते.
2024 चा अर्थसंकल्प पुढच्या महिन्यात सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करदात्यांना कराच्या ओझ्यातून दिलासा देतील अशी आशा आहे. अर्थमंत्री यंदा बजेटमध्ये काय घोषणा करतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी काही विशेष असणार आहे का, टॅक्स स्लॅबमध्ये काही बदल होऊ शकतात का? 2024 च्या अर्थसंकल्पात काही विशेष घडू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण निवडणुकीपूर्वी हा अर्थसंकल्प होणार आहे. सध्या चर्चा आहे की 10 लाखांपर्यंत पगार असलेल्या लोकांना 2024 च्या बजेटमध्ये काही चांगली बातमी मिळू शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. जुन्या कर प्रणालीनुसार, आयकराचे एकूण 5 स्लॅब आहेत.
2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त श्रेणीत येते.
2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर
5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर
10 लाख ते 20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर
20 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांनाही 30 टक्के कर
नवीन कर प्रणालीनुसार 7 लाख रुपयांपर्यंतचा पगार करमुक्त कक्षेत येतो. यामध्ये मोठी सूट दिली जाऊ शकते. ते 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले ​​जाऊ शकते. जुन्या कर प्रणालीत कोणताही बदल होणार नाही. नवीन कर प्रणाली तर्कसंगत करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाऊ शकते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार 10 लाख रुपयांपर्यंतची वेतन रचना यंदाच्या बजेटमध्ये फोकसमध्ये असेल. सध्या 10 लाख रुपयांपर्यंतचा पगार दोन टॅक्स स्लॅबमध्ये येतो. पहिला 6 ते 9 लाख रुपये आहे, ज्यावर 10 टक्के कर आहे. तर 9 लाख ते 12 लाखांवर 15 टक्के कर आहे. अशा परिस्थितीत दोन टॅक्स स्लॅबचे रुपांतर 10 लाख रुपयांच्या एका स्लॅबमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. यावरही 10 टक्के कर लावण्याची योजना आहे. यामध्ये 6-9 लाख रुपयांचा स्लॅब बदलला जाऊ शकतो.
सध्याच्या करप्रणालीमध्ये, 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर 20 टक्के कर आकारला जातो. याचा अर्थ, जर आपण 10 लाख रुपयांपर्यंत पाहिले तर 10 आणि 15 टक्के दराने कर आकारला जातो. त्याच वेळी, 15 लाख रुपयांवर 20 टक्के कर आहे. 15 टक्के स्लॅब रद्द होण्याची शक्यता आहे. 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर थेट आणि 10 ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जावू शकतो. अशा स्थितीत 10 ते 12 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्यांवर कराचा बोजा वाढेल, मात्र 10 लाख रुपयांपर्यंत मोठा दिलासा मिळेल. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, स्लॅब तोडून जुन्या राजवटीच्या तुलनेत अधिक आकर्षक बनवण्याची योजना आहे. मात्र, यामध्ये इतर सवलती मिळणार नाहीत.
15 लाखांच्या वर पगार असेल तर दिलासा नाही नवीन कर व्यवस्था असो किंवा जुनी कर व्यवस्था, दोन्ही संरचनेत, 15 लाखांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या लोकांना 30 टक्के कर भरावा लागतो. आगामी काळातही हीच परिस्थिती राहणार आहे. या उत्पन्न गटाला विशेष सूट देण्याचा विचार नाही.