no images were found
नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे शासनाचे ध्येयधोरण : श्री. क्षीरसागर
कोल्हापूर ( प्रतिनिधी ) : राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री.एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री मा.ना.श्री.अजितदादा पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अर्थसंकल्पात शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे. देशाला महासत्ता बनविण्याचे पंतप्रधान श्री.नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय असून, भारताच्या अर्थव्यवस्थे मध्ये महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सर्वात मोठी आहे. विकसित भारताची ही उद्दिष्टे साध्य करीत असताना भारतातील राज्यांना सुद्धा सन २०४७ पर्यंत संपूर्णपणे विकसित होणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्र राजाची अर्थव्यवस्था सन २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर व सन २०४७ पर्यंत ३.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. या अर्थसंकल्पातून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, देशाला जागतिक महासत्ता बनविण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले सकारात्मक पाऊल या अर्थसंकल्पात दिसून येत असल्याचे प्रतिपादन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी केले आहे.
ते पुढे म्हणाले कि, पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास ९ हजार १९३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे राज्यातील दुर्गम, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा पुरविण्यास बळकटी मिळणार आहे.
जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील रु.२७० कोटींचा स्मारक आराखडा, शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला सौर कृषि पंप” योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून २५ हजार उद्योग घटक ३० टक्के महिला उद्योजक असे सुमारे 50 हजार नवीन रोजगार, मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १ लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ, कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरु, दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा, मातंग समाजासाठी “आण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना, बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी “संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ”, दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घर, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्तही “आनंदाचा शिधा” वाटप, श्रीनगर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन यासह आरोग्य, पर्यटन, दळणवळण, शिक्षण, सर्वच समावेशक बाबींची अर्थसंकल्पात बारकाईने दखल घेण्यात आली आहे.
कोल्हापूरचा विचार करता कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित ३ हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प, कोल्हापूरसह इतर ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र आदीमुळे जिल्ह्याच्या विकासालाही चालना मिळणार आहे. मराठी भाषा गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भाषेच्या संशोधन, संवर्धनाकरिता योजना आदी महत्वाच्या बाबींसह रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीवरही या अर्थसंकल्पाद्वारे भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेला न्याय देणारा सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
