समाजांनी संविधानात्मक कर्तव्यांचे पालन करावे – डॉ. विनोद पवार

कोल्हापूर(प्रतिनिधी):- संविधान निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान संविधान सभेत अल्पसंख्याकसमुदायांचे न्याय्य हक्क व दर्जा याबाबत विस्तृत चर्चा झाली असून त्यातूनच अल्पसंख्याकांना मुलभूत हक्कांबरोबरच काही विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. अल्पसंख्याक समुदांनी आपल्या हक्कांबरोबरच संविधानात्मक कर्तव्यांचेही पालन केले पाहिजे. त्यांनी चौकस बुद्धी, वैज्ञानिक दृष्टीकोन, सुधारणावाद, मानवता व आधुनिकता या मुल्यांची जोपासना केली पाहिजे असे प्रतिपादन डॉ. विनोद पवार यांनी केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्राच्यावतीने ‘अल्पसंख्याक दिनाचे’ निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘अल्पसंख्यांचे हक्क’ या विषयावरील परिसंवादात बीजभाषक म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी अधिष्ठाता डॉ. एस. एस.महाजन होते.

पुढे बोलताना डॉ. पवार म्हणाले, एखाद्या देशात अल्पसंख्याक समाजाला मिळणाऱ्या दर्जावरून त्या देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पत ठरत असते. वर्तमानाबाबत त्यांच्या मनामध्ये भीती आहे. त्यांच्यासाठी सुरु असलेल्या आर्थिक विकास महामंडळास पुरेसा निधी दिला जात नाही. अल्पसख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्यांसाठी पुरेसा निधी दिला पाहिजे. अल्पसंख्याक आयोगाच्या निर्णयपूर्ण अधिकार सक्षमीकरणाची गरज आहे. शासनकर्त्यांनी अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक हक्क व अधिकार सुरक्षित राखण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे.

या परिसंवादात डॉ. व्ही. बी. ककडे, डॉ. रसूल कोरबू, श्री. जॉर्ज क्रुझ, डॉ. व्ही. एस. खंडागळे आणि श्री. अविनाश भाले यांनी सहभाग घेतला.

डॉ. ककडे आपली मांडणी करताना म्हणाले, ‘अल्पसंख्यांक समजांच्या अधिकारांचे संरक्षण अल्पसंख्यांक होणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्याक समाजाने देव व दैववाद, कर्मकांडे, अंधश्रद्धा इत्यादींना विरोध करून आर्थिक स्तर उंचविण्यासाठी चांगले प्रयत्न करावेत. भेदभाव हा निसर्गत: असला तरी विवेकाने व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व घडणे आवश्यक आहे.’ डॉ. रसूल कोरबू म्हणाले, ‘देशातील अल्पसंख्यांक समुदामध्ये मुस्लिम हा बहुसंख्याक समुदाय आहे. त्यांनी इस्लाम मधील वैज्ञानिक मूल्यांना व गोष्टींना उजाळा देवून लोककल्याणकारी मूल्ये जोपासली पाहिजेत.

 जॉर्ज क्रुझ म्हणले, ‘समाजाने व शासनाने आता अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर चर्चा करण्यापेक्षा आता प्रत्यक्ष कृती करणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्यांक आयोगाकडे अडगळीत पडलेल्या नेत्याचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने पाहू नये. या आयोगास अधिकार मिळाले पाहिजेत. तसेच आर्थिक विकास महामंडळास पुरेसा निधी उपलब्ध झाला पाहिजे. त्याचबरोबर अल्पसंख्याकांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या योजनांबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटना हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा धर्मग्रंथ बनला पाहिजे. डॉ. खंडागळे यांनी शिक्षण आणि अल्पसंख्यांक समुदाय याबाबत तर प्रा. अविनाश भाले यांनी सामजिक वंचितता व समावेशन आणि चिरस्थायी विकास यादृष्टीकोनातून या परिसंवादात आपली मांडणी केली.

अध्यक्षीय समारोप करताना डॉ. महाजन म्हणाले, ‘आज आम्ही भारतीय लोक व शासनकर्ते कसे वागणार आहोत हे महत्त्वाचे आहे. सर्वांचे भारतीयकरण करण्याची प्रक्रिया केली पाहिजे..’ परिसंवादाचे सूत्रसंचालन प्रा. अविनाश भाले यांनी केले. तर आभार डॉ. किशोर खिलारे यांनी मानले. या परिसंवादातील खुल्या चर्चेमध्ये प्रा. डॉ. जगन कराडे व डॉ. दीपा श्रावस्ती यांनी भाग घेतला. यावेळी डॉ. शोभा शेट्टे, डॉ. एस. डी. पवार श्री. अमोल महापुरे यांच्यासह विविध अधिविभागातील प्राध्यापक व विद्यार्थी हजर होते. सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्राच्यावतीने ‘जागतिक अल्पसंख्याक दिन’ साजरा करताना दिनांक १८ डिसेंबर रोजी विद्यापीठ दीक्षांत समारंभामध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थी व अभ्यागातांस अल्पसंख्याकांचे अधिकार, संविधानात्मक तरतुदी आणि त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना यांची माहिती देणारे फलक प्रसिद्ध करण्यात आले होते.