राज्यस्तरीय बालस्नेही पुरस्कार 2023 साठी  जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, कोल्हापूर बाल कल्याण समिती यांची निवड

              कोल्हापूर : सर्वांगीण विकास व बाल हक्क संरक्षण, त्यांची सुरक्षा, आरोग्य इत्यादी अनेक महत्वपूर्ण विषयावर अनेक प्रशासकीय यंत्रणा, बालगृह, बाल कल्याण समिती, ई-यंत्रणा व स्वयंसेवी संस्था सकारात्मक पद्धतीने मोलाचे कार्य पार पाडत आहेत. हे काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी व संस्थाना बालस्नेही पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. बाल हक्क संरक्षण आयोग, आयुक्तालय महिला व बाल विकास विभाग, सी.सी.डी.टी. संस्था, युनिसेफ यांचे संयुक्त विद्यमाने २२ नोव्हेंबर रोजी राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण सभागृह, नरीमन पॉइंट, मुंबई येथे करण्यात आलेले आहे. याकरीता पुणे विभागातून जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, कोल्हापूर आणि बाल कल्याण समिती कोल्हापूर यांची 2022-2023 या वर्षात जिल्ह्यात केलेल्या उत्कृष्ट कामकाजाबद्दल बालस्नेही 2023 पुरस्कार जाहीर झाला आहे.  जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्वांगीण विकास व बाल हक्क संरक्षण, त्यांची सुरक्षा, आरोग्य इत्यादी अनेक महत्वपूर्ण विषयावर जिल्ह्यातील यंत्रणांना मार्गदर्शन केले.   

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 2022-23 या वर्षात बाल विकास क्षेत्रात झालेले उत्कृष्ट कामकाज झाले यामध्ये बाल कामगार मुक्तता मोहीम, प्रियदर्शनी पॉलीसॅक्स कंपनी व महालक्ष्मी पॅकिंग येथून 123 बाल कामगारांना मुक्त करण्यात आले.  त्यापैकी 59 बालके अल्पवयीन बालकामगार असल्याने व ती पश्चिम बंगाल राज्यातील असल्याने पश्चिम बंगालमधील महिला बाल विकास विभागाशी संपर्क करुन त्यांना त्यांचे मुळ गावी कुटूंबात परत पाठविण्यात आले.  यामध्ये महिला बाल विकास, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय, कोल्हापूर अवनी संस्था आणि पोलीस विभाग यांचे समन्वयातून ही मोहिम यशस्वीपणे राबविण्यात आली. बिहार राज्यातून मदरसा येथे दाखल होण्यासाठी आलेली 69 बालके बिहार राज्याशी संपर्क करुन त्यांच्या मुळ गावी कुटूंबात परत पाठविण्यात आली.  जिल्ह्यातील दोन पालक व एक पालक अनाथ बालकांकरीता असलेल्या बालसंगोपन योजनेचा लाभ 3,500 पेक्षा जास्त बालकांना देण्यात आला.  याकरीता अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्येक बालकांपर्यंत पोहोचून तालुकास्तरावर योजनेचा लाभ देण्याकरीता मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले. तसेच कारागृहांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या बंद्यांच्या 36 मुलांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आला. 

  शिक्षण व शासकीय नोकरीमध्ये अनाथ बालकांना 1% आरक्षणाचा लाभ मिळावा याकरीता जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त बालकांपर्यंत माहिती पोहचवून 55 बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.  कोव्हीड काळात आई-वडील गमावलेल्या 14 पूर्ण अनाथ व 1,041 एक पालक अनाथ बालकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा 100% लाभ देण्यात आला. मिरॅकल फौंडेशन व कॅटलिस्ट फॉर सोशल ॲक्शन या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील बालगृह व शासकीय पुरुष राज्यगृहामध्ये पुनर्वसनाचे कार्यक्रम राबविण्यात आले.  यामध्ये बालगृहामधील सुविधांचा दर्जा उंचावणे तसेच, संस्थेतील प्रवेशितांना विविध तांत्रिक प्रशिक्षणाकरीता आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देण्यात. बाल विवाह बाबत जनजागृती उपक्रम घेण्यात आले तसेंच बालविवाह रोखण्याबाबत उपाय योजना करण्यात आल्या.बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्यातंर्गत स्टींग ऑपरेशन करुन बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणा-या बोगस डॉक्टरांवर भुदरगड व पन्हाळा तालुक्यामध्ये धडक मोहिम राबवून गुन्हे दाखल करण्यात आले