no images were found
कृषी, दुग्ध, मत्सपालन सहकारी संस्थाना बळकट करण्यासाठी जिल्हा सहकार विकास समितीची स्थापना – निलकंठ करे
कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या एकत्रिकरणाद्वारे विद्यमान प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि दुग्धव्यवसाय / मत्स्यपालन सहकारी संस्था बळकट करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सहकार विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सहकार चळवळ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हा सहकार विकास समिती (डीसीडीसी) चे कामकाज सुरु आहे. प्राथमिक सहकारी संस्थांना आर्थिक गतिमान संस्था बनविण्यासाठी व राष्ट्रीय स्तरावरील तीन नवीन बहुराज्य सहकारी संस्थांमध्ये प्राथमिक, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांच्या सदस्यत्वास प्रोत्साहन देणे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिकाधिक सहकारी संस्थानी सहभागी व्हावे, असे आवाहन सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे यांनी केले आहे
प्राथमिक सहकारी संस्थांना आर्थिक दृष्ट्या गतिमान बनविण्यासाठी पीएसीएस द्वारे जिल्हयामध्ये १ हजार ७७९ विकास सेवा संस्थानी मॉडेल उपविधी स्विकारला आहे. विकास सेवा संस्थाना सीएसी (कॉमन सर्विस सेंटर) म्हणून कामकाज करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात ८६४ संस्थांची नोंदणी झाली असून ३११ संस्थानी कामकाज सुरू केले आहे. या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) च्या माध्यमातून सभासदांना व नागरिकांना ऑनलाईन कामे करण्याची सुविधा संस्था कार्यालयात मिळणार आहे
विकास सेवा संस्थाना एलपीजी वितरण, किरकोळ पेट्रोल, डिझेल आउटलेटसाठी पात्र बनविण्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हयामध्ये पेट्रोल पंपासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. विकास सेवा संस्थाना जन औषधी केंद्र चालवण्याची परवानगी देण्यासाठी जिल्हयामध्ये एकूण ३३ विकास संस्थानी नोंदणी केले आहे.
केंद्र सरकारने प्रमाणित बियाण्यांसाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे, पीएसीएससह इच्छुक प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्था फक्त एक हिस्सा खरेदी करून सदस्य होऊ शकतात जिल्ह्यासाठी भारतीय बीज सहकारी संस्था मर्या. (बीबीएसएसएल) चे सभासदत्व बाबत 37 विकास सेवा संस्थाची यादी निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. पीएसीएस सह स्वारस्य असलेल्या प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्था एक शेअर खरेदी करुन सदस्य होऊ शकतात. जिल्ह्यासाठी भारतीय निर्यात सहकारी संस्था (एनसीईएस) सभासदत्वाबाबत १० विकास सेवा संस्थांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकाने सेंद्रीय शेतीसाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. पीएसीएस सह स्वारस्य असलेल्या प्राथमिक सहकारी संस्था २१ शेअर्स खरेदी करून सदस्य होऊ शकतात. जिल्ह्यासाठी भारतीय सेंद्रीय शेती सहकारी संस्थे मर्या. (एनसीओएस) च्या सभासदत्वाबाबत 12 विकास सेवा संस्थाची यादी निश्चित करण्यात आली आहे.
