‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत

कोल्हापूरची जनता विकासांच्या मुद्यांवर अग्रही असते. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाचे सर्व प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगून गेल्या दहा-अकरा महिन्यात शासनाने विविध विकास कामांसाठी जिल्ह्याला 762 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. कोल्हापूरकरांची अनेक वर्षापासूनची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ मगणी पूर्ततेसाठी लवकरच मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भेटून विनंती करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करुन पंचगंगा प्रदूषण मुक्त केल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

तपोवन मैदान येथे आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी त्यांच्या हस्ते शासन योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रमाणपत्र देण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, करवीर निवासनी अंबाबाई मंदीराच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून त्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. भारत दर्शन अंतर्गत तीर्थ क्षेत्र पर्यटन परिक्रमासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब हा पायंडा खोडून काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान करण्यात आली आहे. सर्व योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रशासन दुत म्हणून काम करीत आहे. एका छताखाली योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत अंमलात आणला जात आहे. त्याचेवेळी योजनांच्या लाभ घेण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठीही सर्व सामान्य लोकांना खेटे घालावे लागू नयेत यासाठीही उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत.

लोकांचे जीवन सुखी, आनंदी आणि सुरक्षित करण्यासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण कल्याणकारी योजना शासन राबवित आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, लेक लाडकी लखपती ही योजना महिला व मुलींच्या विकासासाठी सुरु करण्यात आली आहे. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर असल्याचा अभिमान व्यक्त करुन 1 लाख 14 हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तर शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र शासन राबवित असलेल्या योजनेत महाराष्ट्र शासनाने आणखी सहा हजार रुपयांची वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपये मिळणार आहेत.

आवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देता यावी यासाठी 1500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून गावांचा संपूर्ण कायापालट करण्यात येत आहे. गावांची समृध्दी आणि सर्व सामन्यांना न्याय हे शासनाचे धोरण आहे. राज्याच्या मागणीनुसार केंद्र शासन निधी उपलब्ध करुन देत असल्याबद्दल त्यांनी केंद्र शासनाचे आभार व्यक्त केले.

शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळणार असल्याने शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून शासन, प्रशासन आणि जनता यांच्यामधील अंतर कमी होत आहे. शासन आता थेट आपल्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत घेवून जात आहे, हे या उपक्रमाचे यश आहे. शासन आपल्यादारी या उपक्रमाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यत शासन योजना पोहचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील आहे,असेही मुख्ययमंत्री शिंदे यावेळी बोलतांना म्हणाले.

लयभारी! कोल्हापूरकरांनो… राम राम कसे आहात, बरे आहात ना, अशा अस्सल रांगड्या शब्दात कोल्हापूरकरांचे अभिवादन करुन मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरकरांची मने जिंकली. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या जनसमुदायाने गर्दीचा उच्चांक मोडून व्यक्त केलेल्या अलोट प्रेमाबद्दल त्यांनी कोल्हापूर जिल्हा वासियांची आभार मानले.

पालकमंत्री केसरकर म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठी संधी आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी एक विशेष बैठक घेऊन निधी उपलब्ध व्हावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शेंडा पार्क येथे मोठी जागा असून ही जागा विकसित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात मिळावी, कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, रंकाळा तलाव, पंचगंगा प्रदूषण या बरोबरच महापालिका नवीन इमारतीसाठी १६० कोटीचा निधी मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. छत्रपतींच्या वैभवाची निशानी असणारे कोल्हापूर पुन्हा एकदा तेजाने तळपावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनव कल्पनेतून शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राज्यात राबविला जात आहे. या उपक्रमातून शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ लाभार्थीला मिळवून देण्यासाठी शासन व प्रशासन गतीने काम करीत आहे. गेल्या दहा-अकरा महिन्यात राज्य शासनाने लोक हिताच्या योजनांना प्राधान्य दिले आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीही वाढवून दिला आहे असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राज्य शासनाने लोकोपयोगी निर्णय घेण्याचा धडाका सुरु केला असून आजच्या मंत्री मंडळ बैठकीत 5 आणि 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ व कंत्राटी ग्रामसेवकांना 16 हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी राज्य शासनाने आपले सर्व निर्णय शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि सामान्य माणसाच्या हिताचे घेतले असल्याचे सांगितले. तरुणांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. कोल्हापूर येथील एमआयडीसीचा येत्या सहा महिन्यांत विस्तार करण्यात येईल. तसेच तालुकास्तरावर ही एमआयडीसी सुरू करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले. लघु उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी असल्याने या पुढील काळात एमआयडीसीचा विकास करताना त्यामधील १५ टक्के जागा लघु उद्योगांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. कोल्हापूरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 100 कोटी रुपये एमआयडीसीला मंजूर करण्यात आले आहेत असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात दिव्यांग विद्यार्थी लाभार्थ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला.