शिंदे सरकारच सत्तेत राहण्याची शक्यता बळावली

शिंदे-ठाकरे गटातील मुद्यावर सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक आदेश देताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिंदे यांना नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करणे योग्य होते कारण ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्टपूर्वीच राजीनामा दिला होता तर दुसरीकडे आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी नियमानुसार विधानसभा अध्यक्षांना यापुढील निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र सर्वोच्च नायायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने केलेल्या याचिकेवरील निर्णय देताना अनेक मुद्दे खोडून काढले आहे त्यामुळे शिंदे सरकार हेच सत्तेवर कायम राहतील अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
शिंदे-ठाकरे गटातील मुद्यावर सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक आदेश देताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिंदे यांना नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करणे योग्य होते कारण ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्टपूर्वीच राजीनामा दिला होता. याचा अर्थ शिंदे सरकार हेच सत्तेवर कायम राहतील.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राजीनामा चुकीचा असेलही परंतु त्यांनी तो नैतिकतेच्या आधारावर दिला आहे तर फडणवीस यावेळी म्हणाले की ठाकरे यांनी नैतिकतेबद्दल बोलूच नये.भाजपसोबत निवडणूक लढवूनही २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली आणि आम्हाला सत्तेत येण्यापासून रोखले तेव्हा नैतिकता कुठे गेली होती.
हा आदेश आपला विजय असल्याचा दावा दोन्ही बाजू करत आहेत, तर सुप्रीम कोर्टाने ने उद्धव ठाकरेंनी मागितलेले अनेक दिलासे फेटाळून लावले आहेत, हा सर्वांसाठी एक मोठा धक्काच आहे. ३० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्यासाठी आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्याची ठाकरे गटाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली.४ जुलै २०२२ रोजीचे महाराष्ट्र विधानसभेचे कामकाज आणि परिणामी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने मांडला गेलेला विश्वासदर्शक ठराव रद्द करण्याची ठाकरे यांची मागणी देखील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने ८ जुलै २०२२ रोजी स्पीकरने जारी केलेले समन्स आणि श्री. भरत गोगावले यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कार्यवाही रद्द करण्याची याचिका देखील फेटाळली .
दुसर्या बाजूकडे पाहता, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांनी मागितलेल्या अनेक सवलती मंजूर केल्या. जसे की उपसभापतींना अपात्र ठरविण्याच्या याचिकांवर आणि उपसभापतींना हटवण्याचा निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याचसोबत डीजीपी, महाराष्ट्र यांना सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले की कोणत्याही आमदारास एक नागरिक म्हणून त्यांचां हक्क आणि स्वतंत्रता मिळण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी आणि सर्व आमदारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षा पुरविण्याची व्यवस्था करावी. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून श्री अजय चौधरी यांची नियुक्ती स्वीकारून उपसभापतींनी २१ जून२०२२ रोजी पारित केलेले पत्र / आदेश रद्द करण्याचा आदेश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.