अवकाळी पाऊस, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करा – अजित पवार

राज्यात आठवड्याभरापासून अवकाळी व गारपिटीचे संकट आलेले असताना, शेतकरी उद्धवस्त झालेला असताना, अनेकांना मृत्यू ओढवला असताना राज्यसरकार गंभीर नाही, मंत्रिमंडळातील एकही मंत्री महाराष्ट्रात नाही, हे चित्र महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. मार्च महिन्यातील अवकाळी व गारपीटग्रस्त क्षेत्राचे राहिलेले पंचनामे, पंचनाम्यातील त्रुटी, जिल्ह्याचे सर्वंकष प्रस्ताव शासनाला सादर करणे, ही कामे राहिलेली आहेत. नव्याने एप्रिलमधील अवकाळी व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी मदतीकडे डोळे लावून बसलेले आहेत.

हातातोंडाशी आलेला घास लागेपाठच्या अवकाळीने हिरावून घेतल्याने शेतकरी खचून गेला आहे. शेतीसाठी केलेला खर्च देखील निघेल की नाही, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे तत्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, तातडीची मदत म्हणून शेतकऱ्यांना रोख हेक्टरी 50 हजार रुपये तातडीने जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे, असं अजित पवारांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

मार्च व एप्रिल या महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीने नुकसान झालेल्या शेतीपिकासाठी हेक्टरी 50 हजार रुपये व फळबागांसाठी हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत तातडीने जाहीर करावी अशी मागणी करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.या पत्रात मार्च व एप्रिल महिन्यात अवकाळी व गारपीटीने पशुधनाच्या व घरांच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदत जाहीर करावी. वीज पडून मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या व पारस येथील दुर्दैवी घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना एनडीआरएफमधून 4 लाख व मुख्यमंत्री मदत निधीतून 6 लाख रुपयांची मदत करावी. निर्यातक्षम द्राक्ष बागायतदार तसेच बेदाणा प्रक्रिया उद्योगांना भरीव मदत करावी. मागील खरीपात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफ निकषाच्या दुप्पट मदत जाहीर करण्यात आली होती. 27 मार्च 2023 च्या नवीन आदेशामुळे दुप्पट मदतीचा निर्णय बदलून एनडीआरएफच्या जुन्या निकषात मामुली वाढ केलेली आहे. या नवीन आदेशाचा फेरविचार करुन एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदतीबाबतचा निर्णय सरकारने घ्यावा. सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषीत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. तथापि यासाठी NDVI चा नवीन निकष निश्चित करण्यात आला आहे. या निकषामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे या निकषाचा फेरविचार करावा अशी मागणीही अजित पवार यांनी पत्रात केली आहे. याशिवाय पीक कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करण्याबाबत केंद्र सरकारशी बोलून केंद्र सरकारतर्फे रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून बँकांसाठी सुस्पष्ट परिपत्रक काढावे. पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम शेती वाचवण्यासाठी वन अधिकारी व टसर शेती उत्पादक शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून सुरक्षितपणे हा व्यवसाय पुढे कसा सुरू राहिल याबाबतीत सरकारने युध्दपातळीवर प्रयत्न करावेत अशा प्रमुख आठ मागण्या अजित पवार यांनी पत्रात केल्या आहेत.