no images were found
मध्यपूर्वेतील युद्धाचा शेतकऱ्यांना फटका; सरकारने हस्तक्षेप करावा !
‘भाअक’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांचे सरकारला साकडे
पुणे,: मध्यपूर्वेत अमेरिका, इजराइल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांवर होत आहे.जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरावर राज्यातून निर्यातीसाठी पाठवण्यात आलेले केळी, द्राक्षे आणि कांद्याचे सुमारे दोन हजार कंटेनर अडकून पडल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होतेय. अशात केंद्रासह राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करीत निर्यातीसाठीचा पर्यायी मार्गाची चाचपणी करावी तसेच युद्धामुळे निर्यातदारांचा वाढलेला खर्च कमी करून शेतकरी, व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळवून द्यावा; अशी मागणी भारत अगेन्स्ट करप्शनचे (भाअक) राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी गुरूवारी (ता.५) केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जागतिक किर्ती आणि सर्वमान्य नेतृत्व लक्षात घेता मध्यपूर्वेतीन युद्ध थांबवण्यात ते मोठी भूमिका निभावू शकतात. हे युद्ध आणखी काळ चालले तर त्याच्या आणखी वेदनादायक झळा शेतकरी आणि देशातील निर्यातदारांना बसेल, असे देखील पाटील म्हणाले. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांनी कार्गो कंटेनरवर २ ते ४ हजार डॉलर्सपर्यंत अतिरिक्त ‘आपत्कालीन संघर्ष अधिभार’ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अचानक वाढलेल्या खर्चाचा फटका थेट व्यापारी, शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे पाटील म्हणाले.
जेएनपीटी बंदरावर हजारो कंटेनरच्या रांगा लागल्या असून निर्यात प्रक्रिया पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.युद्ध दूरच्या देशांत सुरू असले तरी त्याचा फटका महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना बसत असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य सरकारने शिपिंग कंपन्यांशी तातडीने चर्चा करून हा अधिभार कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच निर्यात अडथळे दूर करण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
