१ एप्रिलपासून राज्यात नव्या वीजदराची शक्यता

वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार, विजेच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे मार्चअखेर वीजदरात वाढ झाल्याने ग्राहक हैराण होण्याची शक्यता आहे.

वीज नियामक आयोग स्थापन झाल्यापासून मागील तेवीस वर्षांत प्रथमच एवढी ‘रेकॉर्डब्रेक’ दरवाढीची मागणी महावितरणने केली आहे. महावितरणने पुढील दोन वर्षांसाठी तब्बल ३७ टक्के म्हणजे सरासरी दोन रुपये ५५ पैसे प्रतीयुनिट दरवाढीची याचिका प्रस्तावित केली आहे. या याचिकेवर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित असून, एक एप्रिलपासून राज्यात नवे वाढीव वीजदर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व शेतकरी अशा सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना वीजदरवाढीचा ‘शॉक’ बसणार आहे.
महावितरणने २६ जानेवारी रोजी ३७ टक्के वीजदरवाढीची फेरआढावा याचिका राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केली. या याचिकेत २०१९-२० पासून २०२४-२५ या सहा वर्षांतील ६७ हजार ६४४ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीच्या भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सध्याच्या वीजदरात २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के अशी सरासरी दरवाढ आयोगाकडे प्रस्तावित केल्याचा दावा महावितरणने केला होता. वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी वीजवितरण कंपन्यांना वीजदरात फेरआढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार महावितरण कंपनीने वीजदरवाढीची याचिका दाखल केली आहे. स्थिर किंवा मागणी आकार, वीज आकार व वहन आकार या तिन्ही आकारांत वाढ प्रस्तावित असून, परिणामी सरासरी दोन रुपये ५५ पैसे प्रतीयुनिट वीजदरवाढ ग्राहकांना सहन करावी लागू शकते. या दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी रकमेचा अतिरिक्त बोजाही ग्राहकांवर पडणार आहे, अशी भीती महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने व्यक्त केली आहे.