कागलच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात शेतकऱ्यांवर अन्याय  

     कागल : कागल नगरपरिषदेने २५ जानेवारी २०२३ रोजी कागल शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार केला आहे. सदर आराखड्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असून त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. याबाबतचे निवेदन संबंधित शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांना दिले. यावर अजितदादा पवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री व संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणार, असे सांगितले.     

      निवेदनात म्हटले आहे, कागल नगरपरिषदेच्या प्रारूप विकास आराखड्यातील अनेक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांवर खूप मोठा अन्याय होणार आहे. प्रामुख्याने आरक्षित जमिनीवर आर्थिक अथवा वैद्यकीय विवंचनेतून कर्ज घेण्याचे झाल्यास कोणतीही बँक पतपुरवठा करणार नाही.  जमीन विकता येणार नाही आणि ग्राहक मिळाल्यास कवडीमोलाने विकावी लागेल. अनेक शेतकरी दूधगंगा प्रकल्प, कालवा, आरटीओ ऑफिस, पाणीपुरवठा योजना व राष्ट्रीय महामार्ग यामुळे आधीच अल्पभूधारक झाले आहेत. प्रस्तावित आराखड्यामध्ये २४ मीटर, १८ मीटर, १२ मीटर व नऊ मीटर रुंदीचे रस्ते आहेत. त्यामुळे; अनेक शेतकऱ्यांची जमीनच संपणार आहे.         

     प्रस्तावित रस्ते हे विहीर- बोअर अशा जलस्त्रोतांतून जात असल्याने शेतकऱ्यांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. काहीठिकाणी साखळी रस्ते असतानाही पुन्हा रस्ते प्रस्तावित केले आहेत. आरक्षित सर्वच जमीन पिकाऊ असल्याने यावर शेतकऱ्यांचा चरितार्थ चालत आहे. यापूर्वी औद्योगिक वसाहतीसह हायवे, आरटीओ यामुळे कागल परिसरातील वृक्षसंपदा व शेतीक्षेत्र अत्यल्प झाले आहे. ही आरक्षणे पूरबाधित क्षेत्रामध्ये टाकण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर यापूर्वीच्या विकास आराखड्यामधील ४७ पैकी २२ आरक्षणे ३७ वर्ष अविकसित राहीली. त्यामुळे नगरपरिषदेने दहा वर्षात जमीन अधिग्रहण केली नाही तर शेतकऱ्यांना प्रशासकीय ससेहोलपट सहन करावी लागणार आहे.

    यावेळी महेश मगदूम, महेश घाटगे, सम्राट सणगर, मिलींद पालकर, बबन शेळके, बाळासाहेब मोरे, दादासो पसारे, अनिल जाधव, शिवाजी घाटगे, दिनकर घाटगे, सुनील पसारे आदी प्रमुख उपस्थित होते.