पुणे महापालिका विभाजनाचा निर्णय – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्वांत मोठी महापालिका असलेल्या पुणे महापालिकेतून उरळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्याचा मोठा निर्णय घेतला.

मुंबईमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले. या संदर्भातील आदेश पुढील १५ दिवसांत काढण्यात येतील.

२०१७ मध्ये पुणे महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या उरळी, फुरसुंगी तसेच नजीकच्या ९ गावांचा समावेश महापालिकेमध्ये करण्यात आलेला होता. अशा एकूण ११ गावांचा पालिकेत समावेश करून गेल्या पाच वर्षांत विविध विकासकामेही करण्यात आली होती; तसेच मिळकत कर वसुलीही चालू होती. परंतु नागरिकांमध्ये पुरेशा सुविधा न पुरविता कर आकारणी केली जाते असा नाराजीचा सूर होता. यासंदर्भात अनेकवेळा बैठका घेण्यात आल्या होत्या. नागरीकांच्या मागणीप्रमाणे करामध्ये सवलतही देण्यात आली नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी मिळकत कर कमी करण्याबरोबरच या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये दोन्ही गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे ठरविण्यात आले.

बैठकीला माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, महापालिकेचे उपायुक्त अजित देशमुख उपस्थित होते. या दोन्ही गावांमधील नागरिकही यावेळी उपस्थित होते.

येथे गती देण्यात आली होती. पालिकेच्या नियमांनुसार येथून मिळकतकर वसूल करण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, पालिकेतर्फे पुरेशा सुविधा दिल्या जात नसताना मोठ्या प्रमाणात कर घेतला जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी होती. त्याबाबत वारंवार बैठका घेतल्या जात असूनही मिळकतकरात सवलत दिली जात नव्हती. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्याचबरोबर मिळकतकर कमी करण्याची मागणीही लावून धरली होती. या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे यांनी मंगळवारी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत दोन्ही गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे ठरविण्यात आले. नगरपालिकेचा निर्णय झाल्याने एका नगरसेवकाच्या जागी ४० नगरसेवक येतील. लोकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळून गावांचा विकास होईल.

या बैठकीला माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, महापालिकेचे उपायुक्त अजित देशमुख उपस्थित होते. या दोन्ही गावांमधील नागरिकही यावेळी उपस्थित होते.