no images were found
महाराष्ट्रासह भारताच्या सहकार क्षेत्राची गरुडझेप-हेमंत पाटील : शेतकऱ्यांना मिळाला मोठा आर्थिक आधार
पुणे,(प्रतिनिधी):-भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या सहकार क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षांत ऐतिहासिक प्रगती केली आहे. केंद्र सरकारच्या स्वतंत्र ‘सहकार मंत्रालयाची’ स्थापना आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी धोरणांमुळे हे क्षेत्र अधिक पारदर्शक आणि शेतकरीभिमुख बनले आहे, असे मत भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी सोमवारी (ता.६) व्यक्त केले. यानिमित्ताने सहकार क्षेत्राला संजीवनी देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्र सरकारचे त्यांनी आभार मानले आहेत.
नुकत्याच समोर आलेल्या अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार आणि ‘महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६’ च्या निष्कर्षानुसार, सहकार क्षेत्राने कृषी आणि कृषीसंबंधित व्यवसायांना नवसंजीवनी दिली असल्याचे पाटील म्हणाले.केंद्र सरकारने प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणावर भर दिला आहे. गेल्या ५ वर्षांत देशातील ६५,००० पेक्षा अधिक पॅक्स (PACS) डिजिटल प्रणालीशी जोडण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक कर्जाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली असून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) अधिक वेगवान झाले आहे.
सहकार चळवळीत महाराष्ट्र नेहमीच देशात आघाडीवर राहिला आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्राचे जाळे व्यापक आहे. राज्यात २.३ लाखांपेक्षा जास्त सहकारी संस्था असून त्यात ५ कोटींहून अधिक सभासद आहेत. राज्यात १४.८७ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात उस लागवड केली जाते. जवळपास ४० लाख शेतकरी ही शेती करतात. तर, १०४ साखर कारखाने सहकारी तत्वावर कार्यरत असून एकूणच साखर क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल ही १ लाख कोटींच्या घरात असल्याचे पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रामुळे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे लाभ झाला आहे. इथेनॉल उत्पादन, वीज निर्मिती आणि इतर उप-उत्पादनांमुळे सहकारी साखर कारखान्यांचे उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांना FRP वेळेवर व अधिक मिळते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सहकारी संस्थांमार्फत कमी व्याजदरात पीक कर्ज उपलब्ध झाल्याने शेतकरी सावकारीपासून मुक्त होत आहेत. तसेच, सहकारी दूध संघांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार व हमीभाव मिळत असून, साठवणूक आणि सहकारी विपणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ व चांगला दर मिळतो. त्यामुळे सहकार क्षेत्र हे ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विकासाचे प्रभावी साधन ठरत असून महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे पाटील म्हणाले.
