no images were found
रेड झोन नियमावलीच्या बंधनात अडकलेले डी.पी. रोड पूर्ण करण्यासाठी शासनाने उपाययोजना कराव्यात : आमदार राजेश क्षीरसागर यांची विधिमंडळात मागणी
मुंबई : संरक्षण विभागाच्या रेड झोन (Red Zone) नियमांमुळे कोल्हापूर शहरातील अनेक विकासकामांना आणि महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या निर्मितीला खिळ बसली आहे. हा प्रलंबित प्रश्न सोडवून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी शासनाने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधीमंडळात केली.
राज्यातील गंभीर रेड झोनच्या लक्षवेधी प्रश्नावेळी बोलताना आमदार राजेश म्हणाले, संपूर्ण राज्यातच हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सन २०१९ व २०२१ साली कोल्हापूर जिल्ह्यात महाभयंकर पूरस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर कोल्हापूर मध्ये रेड झोन आखला गेला. रेड झोन आखायच्या पूर्वी या क्षेत्रात बांधकामाला परवानगी दिली जात होती. त्याला बांधकाम परवाना दिला जात होता. परंतु आताच्या नवीन नियमावली नुसार अशी परवानगी देणे बंद करण्यात आले आहे. कोल्हापूर शहराचा डेव्हलपमेंट प्लॅन १९९८ साली मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी त्यामध्ये डी.पी. रोड मंजूर करण्यात आलेले आहेत. या रस्त्यांकरिता भूसंपादन करताना सदर जागामालकांना टी.डी.आर द्यायचा कि नाही याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे शहरातील असे अनेक मंजूर डी.पी. रोड आजही बांधले गेलेले नाहीत. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी व पार्किंगची समस्या निर्माण झाली आहे. या संदर्भात कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्तांनी शासनाकडे याचे मार्गदर्शन मागविले आहे. परंतु, अद्यापि शासन स्तरावर निर्णय न झाल्याने आजही अनेक डी.पी. रोड मंजूर असूनही त्यांच्या निर्मितीला खिळ बसला आहे. याबद्दल शासन काय निर्णय घेणार असा प्रश्न उपस्थित करत यावर शासनाने तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
