no images were found
खरीप पीक कर्जाचे सर्व उद्दिष्ट पूर्ण करा – जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड
जिल्ह्यात पतपुरवठ्याचे 47 हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य, 2026-27 साठी कोल्हापूर जिल्ह्याचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा जाहीर
कोल्हापूर, : कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता तब्बल 47 हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली असून सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करून हे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिले. खरीप हंगामासाठी पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवू नये तसेच जुलैअखेर पीक कर्ज वितरणाचे 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँक (बँक ऑफ इंडिया) यांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखडा 2026-27 तसेच आरसेटीच्या वार्षिक कृती आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले, पीक कर्ज योजना आणि अन्य शासकीय योजनांअंतर्गत बँकांकडे प्राप्त होणारी कर्ज प्रकरणे वेळेत निकाली काढावीत. सर्व शासकीय योजनांच्या कर्ज प्रकरणांची सप्टेंबरअखेर उद्दिष्टपूर्ती व्हावी. शासन व महामंडळांच्या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बँका आणि संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने नियोजन करावे.
कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सन 2025-26 मध्ये 42 हजार 200 कोटी रुपयांचे पतपुरवठा उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. मार्च 2026 अखेर 114 टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या यशस्वी कामगिरीबद्दल जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी सर्व बँकांचे अभिनंदन केले.
जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश पवार यांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याची माहिती देताना सांगितले की, नव्या आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठी 8 हजार कोटी रुपये, त्यापैकी पीक कर्जासाठी 3 हजार 900 कोटी रुपये, तर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठी 15 हजार कोटी रुपये इतके उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे.
बैठकीत प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधी, स्टँड अप इंडिया, विश्वकर्मा योजना, बचत गटांना पतपुरवठा, कृषी पायाभूत विकास निधी तसेच विविध महामंडळांच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत अधिकाधिक लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
यावेळी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, बचत गटांना पतपुरवठा, पीएम स्वनिधी आदी शासकीय योजनांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या बँकांच्या जिल्हा समन्वयकांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.
बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापक विशाल गोंडके, बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक हितेंद्रनाथ श्रीवास्तव, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक रोहन मोरे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एम. शिंदे जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक मंगेश पवार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजय पाटील, जिल्हा कृषी अधीक्षक जालिंदर पांगरे, जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी श्रीकांत जोंधळे, आरसेटीचे संचालक प्रशांत कापूरकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, महामंडळांचे प्रतिनिधी आणि बँकांचे जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते.
