no images were found
प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत नशामुक्ती केंद्र तयार करण्याचे सार्वजनिक आरोग्य व सार्वजनिक न्याय विभागास निर्देश : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधीमंडळात माहिती
NDPS कायद्यात सुधारणा करण्याची, चित्रपटातून नशेचे उदात्तीकरण थोपविण्याचीही आमदार क्षीरसागर यांची तारांकित प्रश्नाद्वारे मागणी
मुंबई
: राज्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यात अंमली पदार्थाची खुलेआम विक्री होत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात तर टपऱ्यांवर गांजा, ड्रग्ज विकले जात असल्याचे विदारक दृश्य आहे. चित्रपटातून नशेच्या सेवनाचे उदात्तीकरण होत आहे, असल्याने त्यावर प्रतिबंध येणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत नशामुक्ती केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. यासह नारकोटिक्स ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ऍक्ट (NDPS) कायद्यात सुधारणा करून अमली पदार्थांचे (ड्रग्ज) सेवन, निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री रोखण्यासाठी अतिशय कडक कायदा करणे आवश्यक आहे, असा प्रश्न राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पावसाळी अधिवेशनात आज विधीमंडळात उपस्थित केला. यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नशामुक्ती केंद्र तयार होतील अशा पद्धतीने रचना करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभाग व सामाजिक न्याय विभागास दिले असल्याची माहिती दिली.
मुंबई येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यात अंमली पदार्थांची विक्री व सेवन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासह इतर सदस्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी प्रश्न उपस्थित करताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, कोल्हापुरात खुलेआम गांजा, ड्रग्ज विक्री होत आहे. कोल्हापूरसह राज्यामध्ये नशेचे पदार्थ खुलेआम विकले जात असल्याने युवा पिढी बरबाद होत आहे. मुलींचा नशेच्या माध्यमातून गैरवापर केला जात आहे. वाढलेल्या नशेखोरीमुळे राष्ट्र निर्माणामध्ये राष्ट्र निर्माणात अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाई सोबतच शाळा, कॉलेजमधून नशामुक्तीचे प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. तसेच चित्रपटातून जे नशेचे उदात्तीकरण होत आहे, ते तात्काळ थांबवणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन कोणता कायदा करणार? राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयात किमान ५० बेडचे मोफत नशामुक्ती केंद्र सुरु करण्यात येतील काय? ज्या प्रमाणे IPS, CRPS कायद्यामध्ये सुधारणा करून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंमळात आली. त्याचप्रमाणे नारकोटिक्स ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ऍक्ट (NDPS) कायद्यात अंमली पदार्थ प्रतिबंध अधिनियम सुधारणा करून किचकट प्रक्रिया सुलभ केली जाईल काय? तसेच ज्या ठिकाणी अंमली पदार्थाची विक्री सुरु असते, तेथील संबधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होईल काय? असा प्रश्न उपस्थित केला.
यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, चित्रपटातील नशेच्या उदात्तीकरणावर यापूर्वीच सेन्सर बोर्डने आक्षेप घेतले आहेत. त्यासंदर्भातील नियम तयार झाले आहेत. तथापि, अशा पद्धतीने कुठेही उदात्तीकरण होत असेल तर त्यावर तात्काळ कारवाई करता येते. शासनाच्या सर्वच विभागांचा नशामुक्तीचा दृष्टीकोन पाहता सार्वजिनक आरोग्य विभाग आणि सामाजिक न्याय विभाग या दोन विभागांना हेच काम दिले आहे कि त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मोफत नशामुक्ती केंद्र तयार होतील, अशा पद्धतीने रचना उभी करायची आहे. त्याप्रमाणे नशामुक्ती केंद्र निश्चित केले जातील. NDPS कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता केंद्र सरकारने कार्यवाही सुरु केली आहे. त्याप्रमाणे राज्य शासनानेही आपल्या सूचना केंद्र सरकारकडे पाठविल्या असल्याची माहिती दिली.
सुमारे ३५ मिनिट या प्रश्नावर विधीमंडळात चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्यासमोर व देशासमोर अत्यंत महत्वाच आव्हान नारकोटिक्स ड्रग्स च्या माध्यमातून उभे राहिले आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारच्या सोबत अँन्टी नारकोटिक्स मोहीम हात घेतली आहे. राज्यात १५ विभागांना यासंदर्भात कार्य नेमून दिले आहे. पूर्वी कारवाईत त्या टोळीपुरती कारवाई होत होती, परंतु आता त्यांची संपुर्ण साखळी शोधून संपर्ण रॅकेट समूळ नष्ट केले जात आहे. आता होणाऱ्या कारवाई तात्काळ पुरावा दाखल करून जप्त केलेले नशेचा माल जाळून नष्ट केला जात आहे. अशा पद्धतीने कोट्यावधी रुपयांचे अंमली पदार्थ राज्य शासनाने नष्ट केले आहेत. यासह यामध्ये सहभागी पोलिसांवर बडतर्फची कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यात अँन्टी नारकोटिक्स फोर्स स्थापन करून त्याचा संपूर्ण राज्यभरात विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यावर चांगले अधिकारी नेमण्यात येतील. नशामुक्तीची प्रबोधनात्मक मोहीम गावपातळीवर राबविली जाईल. अंमली पदार्थांच्या बाबतीत जे नागरिक माहिती देतील त्यांना विशेष पारितोषक, पुरस्कार देवून गौरव करण्याची योजना राज्य शासनामार्फत उभी करण्यात येईल. नशामुक्ती केंद्र उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनांना देण्यात येतील व त्यानुसार नशामुक्ती केंद्र सुरु करण्यात येतील, अशी माहितीही दिली.
*पहिल्याच दिवशी आमदार क्षीरसागर यांचे सहा प्रश्न विधीमंडळ पटलावर*
विधिमंडळ कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवशी आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे तब्बल सहा तारांकित प्रश्न पटलावर आले. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यात अंमली पदार्थांची विक्री व सेवन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करणे, अमरावती, कोल्हापूर व वर्धा जिल्ह्यात तरुणींचे अश्लील व्हिडीओ बनवून सोशल मिडीयावर प्रसारित होणे, मुंबईतील घाटकोपर परिसरात पोलीस पथकावर जमावाने केलेला हल्ला, नाशिक येथे बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण, अत्याचार व धर्मांतर केल्याची घटना, नरसापूर (ता.भोर, जि.पुणे) येथील अल्पवयीन चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खुनाची घटना याबाबतीत तारांकित प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य या प्रश्नास लेखी उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी, अमराठी चालकांना व्यवहारिक मराठी भाषेचे द्यान अवगत करण्याचा उद्देशाने प्रशिक्षण वर्ग सुरु करण्यात आले आहेत. परवाना नुतनीकरण व तपासणीदरम्यान परवानाधारकांना व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्याचे आढळून आल्यास मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना संबधितांना दिल्या आहेत. चुकीच्या पद्धतीने/ अवैद्य पद्धतीने कागदपत्रांच्या आधारे जारी करण्यात आलेले परवाने तपासणी करण्यासाठी संबधित विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचे प्रस्तावित असून, समितीच्या अहवालानंतर कार्यवाही करण्यात येईल, असे उत्तर दिले.
अमरावती, कोल्हापूर व वर्धा जिल्ह्यात तरुणींचे अश्लील व्हिडीओ बनवून सोशल मिडीयावर प्रसारित होणे या प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, कोल्हापूर येथील दोन्ही गुन्हे अतिसंवेदनशील असल्याने अपर पोलीस अधिक्षक, कोल्हापूर यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले आहे. शाळा कॉलेज येथे डिजिटल सुरक्षिततेसंदर्भात जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. स्थानिक पोलीस स्टेशन स्तरावर महिला दक्षता समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. यासह विविध पथकांमार्फत शाळा, महाविद्यालय व इतर ठिकाणी गस्त वाढविण्यात आली आहे. महिला हेल्पलाईन क्रमांक १०३, १०९१, इमर्जन्सी हेल्पलाईन क्रमांक ११२ कार्यरत असून त्याद्वारे महिलांना २४ x ७ मदत देण्यात येथे. अत्याचार पिडीत महिला व बालकांना समुपदेशनाकरिता राज्यात १२४ महिला विशेष समुपदेशन केंद्र कार्यरत असल्याची माहिती दिली.
मुंबईतील घाटकोपर परिसरात पोलीस पथकावर जमावाने केलेला हल्ला याबाबत लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर प्रकरणी कायद्यातील तरतुदीनुसार घाटकोपर पोलीस ठाणे येथे विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी ४ आरोपींना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती दिली.
नाशिक येथे बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण, अत्याचार व धर्मांतर केल्याची घटना याबाबत लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, यामध्ये एकूण ९ गुन्हे दाखल करून ८ आरोपींना अटक केली आहे. यागुन्ह्यांच्या तपासाकरिता विशेष तपास पथक गठीत करण्यात आले आहे. सदर गुन्ह्यातील आरोपींविरोधात मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सदर गुन्ह्यातील आरोपी हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असल्याची माहिती दिली.
नरसापूर (ता.भोर, जि.पुणे) येथील अल्पवयीन चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खुनाची घटना याबाबतीत लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, याप्रकरणी पोस्को अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला अटक करून मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी सुरु असून विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पिडीत कुटुंबास आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. राज्यात महिला व बालकांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी विविध उपायोजना करण्यात आल्याची माहिती दिली.
