no images were found
देवस्थान इनाम कायदा स्थगित केल्याबद्दल महसूलमंत्र्यांचे आभार!:महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, अष्टविनायक मंदिरे, विश्व हिंदु परिषद व मंदिर विश्वस्त यांच्या लढ्याला मोठे यश!
राज्याचे महसूलमंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप २०२६’ हा प्रस्तावित कायदा स्थगित करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या मंदिरहितैषी निर्णयाचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो. या कायद्याच्या संदर्भात मंदिर विश्वस्तांच्या बाजूने राज्यभर मंदिर विश्वस्त बैठकीत अभ्यासपूर्ण विषय मांडून, पत्रकार परिषदा, देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदा घेऊन शासनाला सकारात्मक निर्णय घेण्यास दिशा देणाऱ्या ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’, ‘अष्टविनायक मंदिर समिती’, ‘विश्व हिंदु परिषद’ आणि राज्यभरातील समस्त मंदिर विश्वस्तांचे आम्ही जाहीर अभिनंदन करतो. हा निर्णय म्हणजे सर्व मंदिर विश्वस्त आणि समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांच्या संघटित लढ्याला आणि प्रयत्नांना आलेले मोठे यश आहे, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी म्हटले आहे.
महसूलमंत्र्यांनी मांडलेल्या सूत्रांवर मंदिर महासंघाची भूमिका मांडताना श्री. सुनील घनवट म्हणाले की, देवस्थानच्या इनाम जमिनी पुन्हा मंदिरांना परत मिळवून देणे, वक्फ बोर्डाप्रमाणे सरकारकडून तेथील अतिक्रमणे काढून देणे, न्यायालयीन लढ्यासाठी नामांकित वकिलांचा सल्ला घेणे, आणि १००-२०० वर्षांच्या जुन्या वहिवाटींबाबत मंदिरांचे नुकसान न होऊ देता जवळपासच्या परिसरात ‘समान मूल्याचा’ भूखंड मंदिराला देण्याची बंधनकारक तरतूद करणे, हे महसूलमंत्र्यांचे निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आणि मंदिर हिताचे आहेत. यासोबतच १५ ऑगस्टपर्यंतच्या सुनावणी प्रक्रियेसाठी स्थापन होणाऱ्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या १५ सदस्यीय समितीत देवस्थान प्रतिनिधींना स्थान देण्याच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो.
शासनाने मंदिर हिताचे अनेक निर्णय घेतले असले, तरी हिंदू मंदिरांच्या सर्वांगीण रक्षणासाठी आमच्या मंदिर विश्वस्तांच्या ठरावातील अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांचा या नव्या प्रक्रियेत आणि कायद्यात समावेश व्हावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. भक्तांनी अर्पण केलेला निधी केवळ हिंदू धर्माचा प्रचार-प्रसार, मंदिरांचा जीर्णोद्धार आणि हिंदू समाजाच्या धार्मिक गरजांसाठीच वापरला जावा; तो कोणत्याही निधर्मी किंवा सरकारी योजनांवर खर्च केला जाऊ नये. राजकीय लागेबांध्यांतून मंदिरांचा निधी वापरला जाणे थांबले पाहिजे, अन्यथा करसवलतीचे जाचक नियम तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश काढावेत. तसेच, राज्यातील लहान व उपेक्षित मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या मंदिरांतील निधीचा सुयोग्य वापर व्हावा आणि खेड्यापाड्यात निरलसपणे देवाची सेवा करणाऱ्या गुरव आणि इतर सेवेकऱ्यांसाठी दरमहा किमान १०,००० ते १५,००० रुपये निर्वाह निधी सुरू करण्यात यावा.
