no images were found
जनआक्रोश’ मोर्च्यात मंत्र्यांसोबत हुज्जत घालणाऱ्या महिलेवर हेमंत पाटील यांची टीका:अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग केल्याचा दावा
पुणे,:लोकसभेत महिला आरक्षण संदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्याच्या निषेधार्थ भाजपने वरळी येथे काढलेल्या ‘जनआक्रोश’ मोर्चा दरम्यान वाहतुक कोंडी झाली होती. पंरतु, या मोर्चा मागील भावनेऐवजी संतापलेल्या एका महिलेचा व्हिडिओ व्हायरल करून आंदोलनाच्या शुद्ध हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा डाव तथाकथित विरोधकांकडून करण्यात येतोय. मात्र, केवळ संतापाच्या भरात सार्वजनिकरित्या मंत्री, पोलीस अधिकार्यांसोबत भर रस्त्यात हुज्जत घालने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या मुळ हेतूला बगल देणारे आहे. कायदेशीर मार्ग अवलंबवण्याचा अधिकार सर्वांकडे असतांना अशाप्रकारचे वर्तन योग्य नाही, असे मत भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
जांबोरी मैदानापासून एनएससीआय डोमपर्यंत निघालेल्या या मोर्च्यामुळे त्रस्त झालेल्या एका स्थानिक महिलेने थेट राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांना अडवून त्यांच्यावर आरडाओरड केली होती. या प्रकरणावर पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.संबंधित महिलेचे वर्तन लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा मलीन करणारे आहे. संविधानाने प्रत्येकाला मोर्चा काढण्याचा आणि मागणी मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच संबंधित महिलेलाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. मात्र, मंत्र्यांशी आणि कर्तव्य बजावणाऱ्या महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांशी अरेरावीच्या भाषेत बोलणे अयोग्य आहे. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग असून लोकशाहीच्या तत्त्वांची पायमल्ली असल्याचे पाटील म्हणाले.
प्रत्येक नागरिकाला शांततेत मोर्चा काढण्याचा, आपली मते मांडण्याचा आणि शासनापुढे मागण्या ठेवण्याचा मूलभूत अधिकार संविधान प्रदान करते. हा अधिकार लोकशाही व्यवस्थेचा कणा असून नागरिकांच्या सहभागातून शासन अधिक जबाबदार बनते. त्याचप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा देखील प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, ज्यामुळे व्यक्तीला आपले मत निर्भीडपणे मांडता येते. मात्र, या अधिकारांचा वापर करताना सामाजिक जबाबदारी आणि शिस्त यांचे भान ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे पाटील म्हणाले.
कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे, इतर नागरिकांच्या हक्कांचा आदर करणे आणि कायद्याचे पालन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. संतापाच्या भरात किंवा प्रसिद्धी मिळवण्याच्या उद्देशाने मंत्री, पोलीस अधिकारी तसेच महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांशी अरेरावीची, अपमानास्पद भाषा वापरणे केवळ अयोग्यच नाही तर लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारे आहे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
