no images were found
नगरपरिषदेच्या निवडणुकांसाठी जाहिरातींच्या प्रमाणिकरणासाठी समितीची स्थापना
कोल्हापूर, : नगरपरिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय, पारदर्शक आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष व उमेदवाराला समान संधी मिळेल अशा वातावरणात घडवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माध्यम क्षेत्रातील सर्व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने व्यापक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांचा गैरवापर थांबवणे, मतदारांना दिशाभूल होऊ न देणे आणि जाहिरातींमधील आचारसंहितेचे पालन बंधनकारक ठेवण्यासाठी जिल्हा व राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या तात्काळ कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार, जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील नगरपरिषदेच्या निवडणुकांसाठी जाहिरातींच्या प्रमाणिकरणाची जबाबदारी ही समिती पार पाडेल.
निवडणूक जाहीर होताच जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आली असून, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित तहसीलदार आणि मुख्याधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत. तर, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असतील. नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी ही जिल्हास्तरीय समितीच जबाबदारी घेईल. प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जाहिरातींची तपासणी करताना ही समिती माध्यमांवरील जाहिराती, व्हिडिओ, सोशल मीडिया क्लिप्स आणि पेड न्यूज यांचा आढावा घेईल. उमेदवार तसेच राजकीय पक्षांना कोणतीही निवडणूक-संबंधित जाहिरात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यापूर्वी पूर्वप्रमाणन घेणे ‘अनिवार्य’ आहे.
प्रचारादरम्यान या जाहिरातींना पूर्णपणे मनाई असेल
भारतीय संविधान व कायद्यांना विरोध करणारा मजकूर, धर्म, जात, भाषा, लिंग किंवा पेहरावावर आधारित द्वेष निर्माण करणारे संदेश, प्रार्थनास्थळांचे फोटो किंवा व्हिडिओ, हिंसेला किंवा अस्थैर्याला प्रोत्साहन देणारे मजकूर, व्यक्ती, संस्था किंवा न्यायालयाची बदनामी करणारी सामग्री, देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचवणारे विधान, परकीय देशांबद्दल अवमानकारक विधाने, संरक्षण दलाचे फोटो किंवा व्हिडिओ, राजकीय नेत्यांवर खोटे आरोप, व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात अनुचित हस्तक्षेप, अनैतिक, अश्लील किंवा नीतिनियमांच्या विरुद्ध सामग्री अशा स्वरूपाच्या जाहिरातींना अनुमती मिळणार नाही आणि त्यांना पूर्वप्रमाणनही प्रदान केले जाणार नाही.
जाहिरात खर्चाची पारदर्शकता
जर जाहिरात राजकीय पक्षाने केली असेल, तर ती पक्षाच्या निवडणूक खर्चात नोंदवली जाईल. उमेदवाराने केल्यास, ती उमेदवाराच्या खात्यात दाखविणे बंधनकारक राहील. सोशल मीडियावरील वैयक्तिक मते जाहिरात म्हणून समजली जाणार नाहीत; परंतु आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय प्रचार केल्यास ती जाहिरात ठरेल आणि त्यासाठी प्रमाणन आवश्यक राहील.
पूर्वप्रमाणनाचा अर्ज : कोण, कधी, कुठे?
निवडणुकीसाठी अर्ज करताना १० किंवा त्यापेक्षा कमी स्थानिक संस्थांसाठी जाहिरात करायची असल्यास जिल्हास्तरीय समितीकडे स्वतंत्र अर्ज सादर करावा लागेल. १० पेक्षा अधिक किंवा राज्यभरासाठी जाहिरात करायची असल्यास राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करता येईल. जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान ५ कामकाजाचे दिवस आधी अर्ज प्रत्यक्ष समितीच्या किंवा संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असेल. अर्जाचा नमुना व आवश्यक माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा समितीच्या जिल्हा माहिती कार्यालयातून उपलब्ध करून घेता येईल. अर्जासोबत जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि साक्षांकित जाहिरात संहिता जोडणे बंधनकारक आहे. जाहिरातीची कोणतीही देयके रोख दिली जाणार नाहीत, असे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. अन्य भाषांतील जाहिरातींसाठी मराठी अनुवादित साक्षांकित केलेली प्रत व नोटराईज्ड अनुवाद प्रत जोडणे आवश्यक आहे. अर्ज ३ कामकाजाच्या दिवसांत निकाली काढला जाईल. समितीने सुचवलेले फेरबदल किंवा प्रसंग वगळणे अनिवार्य राहील. मंजूर जाहिरातींना राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रारूपानुसार प्रमाणपत्र दिले जाईल.
पक्ष व उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या जाहिराती प्रमाणित करून घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक प्रमाणपत्रासह, प्रसारित करण्यापूर्वी कामकाजाचे पाच दिवस अगोदर (सुटीचे दिवस वगळून) समिती सदस्य, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी तथा सदस्य सचिव यांच्याकडे सादर करावेत. हे कार्यालय जिल्हा माहिती कार्यालय, तळ मजला, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, कसबा बावडा, कोल्हापूर येथे आहे.
मुद्रित माध्यमांतील जाहिरातींना प्रमाणन नाही ; शिस्त अपेक्षित
वृत्तपत्रातील मुद्रित जाहिरातींसाठी पूर्वप्रमाणन आवश्यक नसले तरी त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करता कामा नये. तसेच, इतर प्रत्येक मुद्रित साहित्यावर प्रकाशक, मुद्रणालय, पत्ता, प्रत क्रमांक आणि प्रत संख्या नमूद असणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन आढळल्यास प्रेस अॅक्टसह लागू प्रचलित कायद्यांनुसार कारवाई होईल.
