no images were found
अदाणी पॉवरला बिहारमध्ये 2,400 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प मिळाला, सर्वात कमी बोली लावली
नवी दिल्ली – बिहार सरकारने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेनंतर 2,400 मेगावॅट क्षमतेच्या भागलपूर (पीरपैंती) तापवीज प्रकल्पाचा करार अदाणी पॉवर लिमिटेडला दिला आहे. या कंपनीने तीन अन्य दावेदारांच्या तुलनेत सर्वात कमी दराची बोली लावली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
निविदा प्रक्रियेतील सूत्रांनी सांगितले की, अदाणी पॉवरने या प्रकल्पासाठी 6.075 रुपये प्रति युनिट दराची बोली लावली होती, जी टोरेंट पॉवर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी आणि ललितपूर पॉवर जनरेशन यांच्या बोल्यांपेक्षा सर्वात कमी आहे. या दरात 4.165 रुपये प्रति युनिटचे स्थिर शुल्क आणि 1.91 रुपये प्रति युनिटचे इंधन शुल्क समाविष्ट आहे.
बिहार सरकारने याला ‘अत्यंत स्पर्धात्मक दर’ म्हणत सांगितले की, अलीकडे मध्य प्रदेशात अशाच एका प्रकल्पासाठी झालेल्या बोलीत स्थिर शुल्क 4.222 ते 4.298 रुपये प्रति युनिट इतके राहिले आहे. राज्य सरकारने ही खुली निविदा राज्यातील वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी काढली होती. अंदाजानुसार, 2034-35 पर्यंत राज्याची वीज मागणी दुप्पट होऊन 17,000 मेगावॅटहून अधिक होईल.
टोरेंट पॉवरने या प्रकल्पासाठी 6.145 रुपये प्रति युनिट, ललितपूर पॉवरने 6.165 रुपये प्रति युनिट आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जीने 6.205 रुपये प्रति युनिट अशी बोली लावली होती. सूत्रांनी सांगितले की सर्व प्रस्तावांचे मूल्यांकन ई-बोली प्रणालीद्वारे करण्यात आले, जेणेकरून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक राहील.
या प्रकल्पात सुमारे 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे राज्यात औद्योगिक क्रियाकलाप आणि रोजगारात लक्षणीय वाढ होईल. मात्र अदाणी समूहाच्या या कंपनीला वीज प्रकल्पाचे वाटप राज्यातील सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान झाल्याने हा विषय राजकीय वादाचा मुद्दा बनला आहे.
माजी केंद्रीय वीज मंत्री आर. के. सिंह यांनी बिहारमध्ये ‘वीज खरेदीतील घोटाळ्याचे’ आरोप केले आहेत. विरोधी पक्ष काँग्रेसचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’वर एका पोस्टमध्ये म्हटले, “अदाणी समूहाला बिहारमध्ये विशेष सवलती दिल्या जात आहेत. सहा रुपये प्रति युनिट दराने वीज खरेदी करणे म्हणजे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या पैशांचे मोदींच्या जवळच्या उद्योगपतींच्या खिशात टाकण्यासारखे आहे.”
मात्र सूत्रांनी या आरोपांना फेटाळून लावत सांगितले की, 6.075 रुपये प्रति युनिटचा दर हा उत्पादन खर्चात झालेल्या अलीकडील वाढीच्या पार्श्वभूमीवरही स्पर्धात्मक आहे आणि अदाणी पॉवरला कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही.
प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेली जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची आहे आणि ती नाममात्र भाड्याने बिहार औद्योगिक गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण, 2025 अंतर्गत पट्ट्यावर देण्यात आली आहे. प्रकल्पाची मुदत संपल्यानंतर ही जमीन पुन्हा राज्य सरकारकडे परत जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अदाणी पॉवरला कोणतीही विशेष सवलत देण्यात आलेली नाही आणि कंपनीलाच या वीज प्रकल्पाचा विकास व संचालन करावे लागेल.
भागलपूर प्रकल्पाची संकल्पना सर्वप्रथम 2012 मध्ये बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेडने मांडली होती, परंतु पुरेसे गुंतवणूकदार न मिळाल्याने हा प्रकल्प 2024 मध्ये नव्याने सुरू करण्यात आला.
