no images were found
देशविघातक कारवाया करणाऱ्या संघटनांविरुद्धच विशेष जनसुरक्षा कायदा- मुख्यमंत्री
मुंबई, : महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला विशेष जनसुरक्षा कायदा हा देशांतर्गत सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. या कायद्यामुळे पत्रकार किंवा कोणत्याही सर्वसामान्य व्यक्तीला कोणताही त्रास होणार नाही, त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचणार नाही. हा कायदा व्यक्तींसाठी नसून देशविघातक कृत्ये करणाऱ्या संघटनांविरुद्ध असल्याची नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले.
विशेष जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत चर्चा करून पत्रकारांच्या शंकांचे निरसन केले. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांच्यासह राज्यातील विविध पत्रकार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रस्तावित महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदीबद्दल पत्रकार संघटनांमध्ये काही शंका होत्या. १२ संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार अभिव्यक्ती मंच स्थापन केला होता. या शंकांचे निरसन व्हावे व हा कायदा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी किती उपयुक्त आहे, याची माहिती पत्रकारांना व्हावी, यासाठी बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच पत्रकार संघटनांच्या शंकांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशात यापूर्वीच तेलंगणासह इतर चार राज्यांनी तसेच केंद्र शासनाने जनसुरक्षा कायदा केला आहे. या चार राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र शासनाने केलेला कायदा हा अधिक संरक्षित आहे. अनेक माओवादी संघटनांना देशातील अनेक भागात बंदी आहे. त्यामुळे या संघटनांनी महाराष्ट्रात त्यांचे मुख्यालय हलविले आहे. माओवादी संघटनांच्या फ्रंटल ऑर्गनाझेशन हे आता शहरी भागात राहून कार्य करत आहेत. त्यामुळे आता जर हा कायदा केला नाही तर भविष्यात अनेक अडचणींना महाराष्ट्राला सामोरे जावे लागेल.
या प्रस्तावित जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात जनतेमध्ये स्पष्टता यावी, यासाठी विधीमंडळात कायद्याचा प्रस्ताव मांडतानाच तो संयुक्त समितीकडे पाठवून त्याबद्दल जनसुनावणी घेण्याची भूमिका मांडली. या प्रस्तावित कायद्यामध्ये पत्रकार संघटनांच्या काही सूचना असतील तर त्यावरही योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच कायद्यातील तरतुदीत स्पष्टता येण्यासाठी योग्य ती काळजी घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
एखाद्या संघटनेने देशाच्या सुरक्षेला बाधा येईल, असे बेकायदेशीरपणे कृत्य केल्यास किंवा माओवादी संघटनेची विचारधारा पुढे नेण्याचे कृत्य केल्यास अशा संघटनेविरुद्ध तीन न्यायाधीशांच्या सल्लागार समितीपुढे सुनावणी झाल्यानंतरच कारवाईची त्यात तरतूद आहे, त्यामुळे कोणतेही सरकार त्याचा दुरुपयोग करु शकत नाही. या समितीपुढे संघटनेचे कृत्य आंतरिक सुरक्षेविरुद्ध असल्याचे पोलिसांना सिद्ध करावे लागेल. ते सिद्ध झाले तरच त्या संघटनेविरुद्ध बंदी घालण्याची कारवाई होईल. त्यानंतरच कारवाईचे अधिकार प्राप्त होतील. हा कायदा कोणत्याही व्यक्तींविरुद्ध किंवा पत्रकारांविरुद्ध नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख, बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्टचे सचिव इंदरकुमार जैन, मुंबई पत्रकार परिषदेचे संदीप चव्हाण, मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, राज्य अधिस्विकृती समितीचे अध्यक्ष यदू जोशी, प्रेस क्लबचे सौरभ शर्मा, अनुराग कांबळे, मुंबई हिंदी पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, बृहन्मुंबई महापालिका वार्ताहर संघाचे मारुती मोरे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष किशन काळे, मुंबई क्राईम रिपोर्टर संघटनेचे अध्यक्ष विशाल सिंह, महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, कोषाध्यक्ष सौरभ शर्मा, मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे महासचिव पंकज दळवी, मनोज हलवाई यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
